चौकशीवर विरोधक ठाम; सलग दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेचे कामकाज ठप्प भ्रष्टाचारी मंत्र्याची चौकशी आयोग कायद्यानुसार विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर विरोधक अडून राहिल्याने विधान परिषदेचे कामकाज मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशीही ठप्प झाले. मंत्र्यांच्या घोटाळ्यांसंदर्भातील सर्व पुरावे दिले असतानाही चौकशी न करताच मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्र्यांना अभय दिले जाते, भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे मंत्री स्वतलाच निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देत आहेत. त्यामुळे राज्याचा कोतवालच ओळखीचा निघाल्याने या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची हिम्मत वाढल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मात्र त्यांनतरही गोंधळ कायमच राहिल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विधान परिषदेत दुपारी कामकाजास सुरुवात होताच मुंडे यांनी मंत्र्यांच्या चौकशीचा मुद्दा उपस्थित केला. एकीकडे एकनाथ खडसे यांच्या सारख्या मंत्र्याचा त्यांच्यावरील आरोपामुळे राजीनामा घेतला जातो, तर दुसरीकडे खडसे यांच्यापेक्षा गंभीर आरोप या मंत्र्यांवर असतानादेखील त्यांना चौकशीपूर्वीच क्लीनचीट दिली जाते, याचाच अर्थ कोतवाल आपल्या ओळखीचा आहे, म्हटल्यावर आपले कोणीही बिघडवू शकत नाही अशीच धारणा सरकारमधील मंत्र्यांची झाली आहे. चौकशीला सामोरे जाण्यास संबधित मंत्री घाबरताहेत, म्हणूनच कुठलाही मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार नसल्याची टीकाही मुंडे यांनी केली. तसेच जोवर भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची चौकशी आयोग कायद्यानुसार होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज आम्ही होऊ देणार नाही, असा इशारा धनंजय मुंडे यांनी दिला. त्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सभागृहनेते चंद्रकांत पाटील उभे राहताच विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे दोन वेळा कामकाज तहकूब करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्याने गोंधळातच पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आणि कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना बनावट वस्तूंच्या पुरवठय़ाचा आरोप मुंबई : लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणारे तेल, टुथपेस्ट, साबण आदी वस्तू या निकृष्ट व बनावट देण्यात येत असल्याचे पुरावेच राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत सादर केले. या प्रकरणी चौकशी करून जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी केली. आज राज्यातील ५५२ आश्रमशाळांपैकी २२५ शाळांना छप्पर नाही. पिण्याच्या पाण्यापासून पोषण आहारापर्यंत साऱ्याचीच बोंब असल्याचे सांगत आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा हे सपशेल अपयशी ठरले आहेत, असे पवार म्हणाले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी साधी क्रीडांगणे नाहीत तर ते क्रीडा स्पर्धामध्ये भाग कसा घेणार, असा सवाल त्यांनी केला.
