शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमुक्तीची विरोधकांची मागणी फेटाळून लावून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रिय घोषणांचे नेहमीचे मार्ग टाळून धाडसी पाऊल टाकले. शेतकऱ्यांना यापूर्वीही कर्जमुक्त करून त्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, ते पुन्हा कर्जबाजारी झाले, त्यामुळे कर्जमुक्तीचा काहीच फायदा होत नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना स्वतच्या पायावर समर्थपणे उभे करण्यासाठी राज्य सरकार पावले टाकत असल्याचे सांगून फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमुक्ती अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले. तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज चालू देणार नसल्याचे विरोधी पक्षांनी जाहीर केले. सार्वजनिक उत्सवांवरील र्निबधांबाबतही ‘न्यायालयाच्या आदेशांचे व नियमांचे पालन केले जाईल, पण अनेक वर्षांची परंपरा असलेले उत्सव बंद करता येणार नाहीत,’ असे परखड मतप्रदर्शनही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी मान्य न केल्यास विधिमंडळ अधिवेशनाचे कामकाज रोखण्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी रविवारी जाहीर केले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कर्जमुक्तीसह अन्य मागण्यांसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आक्रमक झाली असताना राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा मोठा ताण आणि सरकारवरील कर्जाचा डोंगर पाहता ते शक्य नाही. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमुक्तीची शक्यता नसल्याचा निर्णय जाहीर केला. याआधी हा प्रयोग सरकारने २००८ मध्ये करून पाहिला आहे. त्यावेळी बँकांचा फायदा झाला, पण कर्जमुक्ती करूनही शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही. कर्जमुक्ती करण्यासाठी खर्च केलेल्या निधीपैकी २५ टक्के रक्कम जरी ठिबक सिंचन, पाणीसाठी उपलब्ध करून देणे, शेडनेट आदी शेती क्षेत्रासाठी गुंतविली असती, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकला असता, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन केल्याने त्यांना आता पुन्हा कर्ज घेता येणार आहे. पुढील चार वर्षांसाठीही राज्य सरकार सहा टक्के व्याजाचा भार उचलणार असल्याने शेतकऱ्यांना केवळ सहा टक्के व्याजाने कर्जाची परतफेड करावी लागेल, अशीही माहिती त्यांनी दिली. सार्वजनिक उत्सवांसाठी रस्त्यांवर उभारल्या जाणाऱ्या मंडपांवर आणि ध्वनिप्रदूषणावर उच्च न्यायालयाने र्निबध घातले आहेत. नागरिकांना त्रास न होता व नियमांचे पालन करून उत्सव साजरा करण्यासाठी मुंबई महापालिका कायद्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे का, याची तपासणी करण्याच्या सूचना मुंबई महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. काही सुधारणा करण्यासाठी आयुक्तांनी शिफारस केल्यास ती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांचे आणि मुद्दय़ांचे निराकरण करण्याची सत्तारूढ पक्षाची तयारी आहे. जनतेच्या प्रश्नांना न्याय द्यायचा असेल, तर सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्यापेक्षा विरोधी पक्षांनी चर्चेत भाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केले. अमेरिका दौऱ्यावर जात असताना प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांचा व्हिसा राहिल्याने काही काळ विमानास उशीर झाला, असा आरोप होत आहे. या प्रकरणी केंद्रीय विमान वाहतूक विभागाबरोबर राज्य सरकारचीही चौकशी सुरू असून मी विमानाच्या उड्डाणास विलंब केल्याच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुढील काही दिवस पाऊस न पडल्यास ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याची चाचपणी केली जाणार आहे. राज्यात ६७ टक्के पेरण्या झाल्या असून पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागात पुढील काही दिवसांत पाऊस न झाल्यास दुबार पेरण्या कराव्या लागतील. त्यासाठी बियाण्यांसह सर्व आवश्यक सामग्री पुरविण्याचा आराखडाही तयार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
