राज्यातील पाच मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळांच्या कर्जासाठी वित्त विभागाने ७० कोटी रुपयांच्या हमीला मान्यता दिली असताना आघाडी सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने परस्पर २५८ कोटी रुपयांचा शासन आदेश जारी केल्याचे उघडकीस आल्याने मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली. अर्थ विभागाने नियमावर बोट ठेवून सामाजिक न्याय विभागाला खडसावल्यानंतर १६ ऑक्टोबरला हा शासन आदेश रद्द करण्यात आला असला तरी या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशीस सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गातील तरुणांना लहान-मोठे उद्योग, व्यवसाय सुरू करून स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी मागासवर्गीय विकास महामंडळांमार्फत कर्ज देण्यात येते. या महामंडळांना केंद्राच्या ‘मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळा’कडून कर्ज मिळते. त्यासाठी राज्य सरकारला हमी द्यावी लागते. सामाजिक न्याय विभागाने दोन वर्षांपूर्वी या महामंडळांना केंद्रीय महामंडळाकडून ५५० कोटींच्या वाढीव कर्जाला हमी देण्यासाठी अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. मागासवर्गीय महामंडळांच्या कर्जवसुलीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे ५० टक्के हमी द्यावी असे या बैठकीत ठरले. त्यानुसार अर्थ विभागाकडे अभिप्रायार्थ प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यावर अर्थ विभागाने ७० कोटींची वाढीव हमी द्यावी, असा अभिप्राय दिला. परंतु सामाजिक न्याय विभागाने २५८ कोटींचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला व त्याला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने ४ ऑगस्ट २०१४ ला तसा शासन आदेश काढला. सामाजिक न्याय विभागाचा २५८ कोटी रुपयांचा हमीचा आदेश पाहून अर्थ विभागात खळबळ उडाली. ७० कोटींची मान्यता दिली असताना असा आदेश काढला कसा, शिवाय २८ एप्रिल २००८ च्या शासन निर्णयानुसार कर्ज हमीचा आदेश काढण्याचे अधिकार अर्थ विभागालाच असताना सामाजिक न्याय विभागाने आदेश (जीआर) काढला कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला. अर्थ विभागाने या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाला खुलासा करण्यास सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आणून देण्यात आल्यानंतर या विभागाने १६ ऑक्टोबरला स्वतंत्र आदेश काढून २५८ कोटींच्या कर्ज हमीचा शासन निर्णय रद्द केला. या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे समजते.
