कायद्यात सुधारणांसाठी समितीची नियुक्ती; सहा महिन्यात अहवाल एमपी मिल कंपाऊंड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात विकासकास फायदा मिळवून देणारा निर्णय घेताना ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्या’च्या शेऱ्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली खरी, मात्र लोकायुक्तांना केवळ शिफारशीपलीकडे फारसे विशेषाधिकारच नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता लोकायुक्तांचे अधिकार वाढविण्याच्या हालचाली शासनदरबारी सुरू झाल्या आहेत. कर्नाटक, मध्य प्रदेश राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात थेट कारवाईचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १९७१ च्या महाराष्ट्र लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियमात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील लोकायुक्त, उपलोकायुक्त यांना फारसे अधिकार नसल्याने ही केवळ व्यवस्था आहे. त्यामुळे लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या भ्रष्टाचार, अपसंपदा किंवा लाचेची मागणी अशा प्रकरणांत केवळ चौकशी करण्याचे आणि कारवाईबाबत संबंधित विभागास किंवा काही प्रकरणांत विधिमंडळास शिफारस करण्यापलीकडे लोकायुक्तांना फारसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील लोकायुक्त फक्त नावालाच लोकायुक्त असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीतून काही निष्पन्न होईल का, अशा चर्चेला उधाण आले. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षात असताना लोकायुक्तांचे अधिकार वाढविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आणि त्यासाठी विधिमंडळात अशासकीय विधेयक मांडणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावरही लोकायुक्तांचे अधिकार वाढविण्याची घोषणा केली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांत त्या संदर्भात काहीच हालचाली झाल्या नव्हत्या. लोकायुक्तांनीही वारंवार आपल्या अहवालांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचारच्या प्रकरणात थेट कारवाई करण्याचे, आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचे किंवा छापा टाकण्याचे अधिकार मिळावेत, तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आपल्या आधिपत्याखाली आणावा अशा सूचना सरकारला केल्या होत्या. मात्र भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये आपल्याकडे असलेले अधिकार लोकायुक्तांना देण्यास सरकार फारसे राजी नव्हते. मेहता यांच्या चौकशीच्या घोषणेनंतर लोकायुक्तांच्या अधिकाराबाबत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांवर टीकास्त्र सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एखाद्या लोकायुक्तांचे अधिकार वाढविण्याच्या हालचाली शासनदरबारी सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्यासाठी शिफारशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त वरिष्ठ सनदी अधिकारी सतीश त्रिपाठी यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून सहा महिन्यांत अहवाल देण्यास समितीस सांगण्यात आले आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांच्याशी संपर्क साधला असता, १९७१च्या लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी एकसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती लोकायुक्तांनी सुचविलेल्या सुधारणा, डाके आणि गोडबोले समितीच्या शिफारशी, तसेच कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार या राज्यांनी केलेले लोकायुक्त कायदे यांचा सखोल अभ्यास करून राज्याच्या कायद्यात कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबाबत शिफारशी करेल, असे त्यांनी सांगितले.
