चर्चासत्रात मुंबईतील सागरी प्रदूषण रोखण्यासोबत रोजगार निर्मिती करण्याचा आयुक्त अजय मेहता यांचा उपाय
मुळातच मुंबईच्या ९५ टक्केभूभागाचा विकास झाला असून केवळ पाच टक्के जमिनीच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याची संधी आहे. अशा स्थितीत केवळ देशाचीच नव्हे तर आग्नेय आशियाई देशांची आर्थिक राजधानी होण्याची क्षमता असलेल्या मुंबईचे महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी, किंबहुना ते अधिक वाढविण्यासाठी रोजगाराच्या संधी अधिक उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. मात्र जमिनीची कमतरता लक्षात घेता सभोवती सागर ही उद्योग विकासासाठी देणगी आहे. म्हणून सागरी प्रदूषण रोखण्याबराबरोच सागराभिमुख रोजगार निर्मितीवर भर देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केले.
‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमात ‘विकास आराखडय़ाचे पावित्र्य’ या विषयावरील चर्चेदरम्यान मेहता यांनी ही भूमिका मांडली, तर विकास आराखडय़ाला कोणतेही उद्दिष्ट नाही, आराखडय़ांच्या नियोजनाची प्रक्रियाही अत्यंत जुनाट असून महापालिकांच्या कारभारातील राज्य सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हे लोकशाहीलाच आव्हान असल्याची टीका नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन यांनी केली. मुंबई महापालिकेचा यापूर्वी जाहीर झालेला विकास आराखडा ८० टक्के सदोष होता.
शहरातील ६५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. मात्र या भागाचा विकास आराखडय़ात समावेशच करण्यात आलेला नव्हता, त्यामुळे तो रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्यच होता, असे मत विकास आराखडातज्ज्ञ पंकज जोशी यांनी मांडले.

Untitled-51
मुंबईचे महत्त्व लक्षात घेता रोजगाराची संधी, निवासस्थानांची उपलब्धता आणि सुसह्य़ जीवनमान यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या विकास आराखडय़ाची गरज आहे. त्यासाठी केवळ गुगल इमेजवर अवलंबून न राहता वस्तुस्थितीच्या आधारे विकास आराखडा तयार करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. आजवर चाळ संस्कृतीमध्ये भाडय़ांच्या घराचा मोठा साठा उपलब्ध असे. मात्र आता चाळी उरल्या नसल्याने परवडणाऱ्या घरांची गंभीर समस्या निर्माण झाली असून आजमितीस २० लाख घरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अजय मेहता यांनी सांगितले.
मुंबईचा मागचा विकास आराखडा प्रत्यक्षात मंजूर होण्यासाठी १४ वर्षे लागली. तोपर्यंत शहराच्या आकारात, लोकसंख्येत, गरजांमध्ये एवढे बदल झाले होते की तो आराखडाच निरुपयोगी ठरला.
सध्याचा २०३४ पर्यंतच्या २० वर्षांचा आराखडा २०१४ मध्ये लागू होणे आवश्यक होते. मात्र अजूनही त्याची प्रक्रिया सुरू असून तो कधी मंजूर होणार, हे देखील स्पष्ट नाही. त्यामुळे या आराखडय़ाचा शहरासाठी किती उपयोग होईल त्याबद्दल शंका असल्याचे सुलक्षणा महाजन यांनी सांगितले.
फेरीवाले, आठवडा बाजार, हरित क्षेत्र या महत्त्वाच्या बाबींचा आराखडय़ात अंतर्भाव आवश्यक होता. शैक्षणिक व आरोग्य याबद्दलही कोणताही संदर्भ आराखडय़ात नाही. यानुसार मुंबईचा आराखडा ८० टक्के चुकीचा आहे, अशी टीका पंकज जोशी यांनी केली.