एकीकडे दुष्काळाचे सावट आणि दुसरीकडे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना तसेच सर्वसामान्यांना बसणारा फटका यावर परखड भाष्य करणाऱ्या ‘कारभारी बदलला, पण..’ या अग्रलेखावर विद्यार्थ्यांना या आठवडय़ात ‘ब्लॉग बेंचर्स’मध्ये मत मांडायचे आहे. तूरडाळीसाठी आधी सरकारने दर जाहीर केले, पण डाळ खरेदी केली नाही. शिवाय डाळींची आयात केल्याने शेतकऱ्यांची डाळ पडून राहिली. परिणामी त्यांचे सारे गणितच कोलमडले. उत्पादित मालाला भावही नाही आणि ती साठवून ठेवण्याची सोयही नाही, अशा स्थितीमुळे शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही कोंडी होऊ लागली आहे. अन्नधान्याची बेकायदा साठवणूक करणाऱ्या एकाही व्यापाऱ्याला शासनाने कठोर शिक्षा केलेली नाही. मागील सरकारने जी पापे केली, त्याचीच पुनरावृत्ती सुरू असल्याने जनतेच्या मनात ‘कारभारी बदलला, पण कारभार नाही’ अशीच भावना निर्माण होण्यास मदत होईल याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवावी, अशी समज दिलेल्या या अग्रलेखावर ‘ब्लॉग बेंचर्स’मध्ये विद्यार्थ्यांना आपली भूमिका मांडायची आहे. याच विषयावर नाशिक येथील कृषी अभ्यासक गिरीधर पाटील आणि नागपूर येथील कृषी अर्थतज्ज्ञ शरद पाटील यांची मते ‘लोकसत्ता’ने जाणून घेतली आहेत. या दोघांनीही या विषयाचा विविध दृष्टिकोनातून आढावा घेतला आहे. त्यांच्या मांडणीचा विद्यार्थ्यांना आपली भूमिका अधिक सुस्पष्टपणे मांडण्यास उपयोग होईल. वैचारिक निबंध लेखनाचा महाराष्ट्राचा वारसा जपण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने सुरू केलेल्या ‘ब्लॉगबेंचर्स’ या लेखन स्पर्धेचा हा आठवा लेख आहे.
