मुंबईतील निकृष्ट रस्त्यांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चौकशीत निष्पन्न मुंबईमधील तब्बल २०० रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता आणि दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या लेखा परीक्षकांवरही चौकशी समितीने ठपका ठेवला असून त्यांची पालिकेतील नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे कामचुकार त्रयस्थ लेखापरीक्षकांना पालिकेसह अन्य यंत्रणांचे दरवाजे बंद व्हावेत यासाठी त्यांची केंद्रातील नोंदणी रद्द करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून रस्ते विभागातर्फे लवकरच त्याबाबतचा एक प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात येणार आहे. मुंबईतील रस्ते कामाची चौकशी करण्याच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या मागणीनंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात केलेल्या तपासणीत रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आली. तसेच रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट साहित्य वापरण्यात आल्याचेही उघड झाले. यानंतर सहा कंत्राटदारांसह संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. या घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिकेने दुसऱ्या टप्प्यात तब्बल २०० रस्त्यांच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या चौकशीचा अहवाल लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था होत असल्याचे पाहून रस्ते कामांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी महापालिकेने त्रयस्थ लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली होती. पालिकेने हाती घेतलेल्या २०० रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता आणि दर्जावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग (आयआरएस) आणि एसजीएस इंडिया प्रा. लिमि. या कंपन्यांवर सोपवण्यात आली होती. परंतु, या कंपन्यांनीही रस्त्यांच्या दर्जाची व कामाची तपासणी न करता कंत्राटदारांना मोकळे रान करून दिल्याचे चौकशीत आढळले आहे. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांची पालिकेकडील नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रस्ते विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. नोंदणी रद्द केल्यानंतर या त्रयस्थ लेखापरीक्षण कंपन्यांना मुंबई महापालिकेचे दरवाजे बंद होणार आहेत. त्याचबरोबर मुंबईवगळता अन्य ठिकाणची कामेही या कंपन्यांना मिळू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेली त्यांची नोंदणी रद्द करण्यासंदर्भातही प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव लवकरच अजोय मेहता यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे समजते. ११ कंत्राटदारांना नोटीस मुंबईमधील २०० रस्त्यांच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली असून या प्रकरणी पालिकेने ११ कंत्राटदारांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कंत्राटदारांवर पालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या टप्प्यातील पोलिसात गुन्हा दाखल केलेल्या सहा कंत्राटदारांचाही त्यामध्ये समावेश आहे. रेल्कॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट, महावीर रोडस् अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर. के. मधानी अ‍ॅण्ड कंपनी, आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट, जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट, आर. के. कन्स्ट्रक्शन अशी या कंत्राटदार कंपन्यांची नावे आहेत. याखेरीज सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया, प्रकाश इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड इन्फ्राप्रोजेक्टस्, न्यू इंडिया रोडवेज, प्रीती कन्स्ट्रक्शन, वित्राग कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
