केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकार स्वतःचा वेगळा मोटार वाहन कायदा आणण्याचा विचार करीत आहे. हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यास अशा प्रकारे राज्यासाठी स्वतंत्र मोटार वाहन कायदा आणणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरेल. राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात पत्रकारांना माहिती दिली.
शाळांच्या बसमधून नियमापेक्षा जास्त विद्यार्थी वाहतूक करणाऱयांवर आणि अधिक भार वाहून नेणाऱया ट्रकचालकांवर कारवाई करण्यासाठी प्रस्तावित कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात दिवाकर रावते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसारही मोटार चालकांवर कारवाई करता येऊ शकते. मात्र, त्यातील त्रुटी शोधून दोषी वाहन चालक स्वतःची सुटका करून घेतात. यामुळे विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना मी विधी खात्याच्या सचिवांना यासंदर्भात त्यांचा सल्ला विचारला होता. त्यांनी राज्य सरकार स्वतःचा मोटार वाहन कायदा करू शकते, असे मत दिल्यानंतर आम्ही यासंदर्भात काम करण्यास सुरुवात केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.