राज्यात वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) लागू झाल्याशिवाय स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) रद्द न करण्याच्या पावित्र्यात राज्य सरकार असल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात एलबीटी रद्द करण्याच्या आश्वासनावर फडणवीस सरकारने घुमजाव केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि त्याची पूर्ण जाणीव देखील आम्हाला आहे. परंतु, त्याचवेळी राज्याची आर्थिक व्यवस्था सध्या बिकट असल्याचेही सत्य आपल्याला नाकारता येणार नाही. एलबीटी आणि जकातीमधून राज्याला सध्या १४,५०० कोटींचा महसूल मिळतो. जर, हे कर रद्द करायचे झाल्यास त्यावर पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा लागेल. २०१६ सालापासून राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्याशिवाय एलबीटी रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "जीएसटीच्या माध्यमातून ८ हजार कोटी जमा करणे शक्य झाल्यास केंद्राकडून उर्वरित ६,५०० कोटी आम्हाला मिळतील. यातून सध्या राज्याला एलबीटी आणि जकात करातून येणाऱया महसूलाच्या आकडेवारीशी बरोबरी साधता येईल आणि हे दोन्ही कर रद्द करता येतील. त्याशिवाय एलबीटीला पर्याय म्हणून सध्या आपल्याकडे दोनच पर्याय आहेत. एकतर आपल्याला कर वसुलीत वाढ करावी लागेल किंवा राज्यात जीएसटी लागू होईपर्यंत वाट बघावी लागेल." राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहून एलबीटी आणि जकात कर रद्द करण्यामागच्या तांत्रिक अडचणींची सविस्तर माहिती व्यापारी संघटनांना देणार असून राज्यात जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी रद्द करता येणार नाही याबाबत व्यापारी संघटनांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही फडणवीस पुढे म्हणाले.
