मुख्यमंत्र्यांसह १२ मंत्र्यांची सरकारला मालमत्ता व कर्जाची विवरणपत्रे मुख्यमंत्री व ११ मंत्र्यांनी मालमत्ता व कर्जाची विवरणपत्रे सरकारकडे सादर केली असून ती सार्वजनिक करावीत आणि ऑनलाईन उपलब्ध करावीत, अशी मागणी अथक सेवा संघाचे अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. स्वच्छ व भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची हमी देणाऱ्या भाजप व शिवसेनेच्या २७ मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्तेचा व कर्जाचा तपशील सरकारकडे देण्याचे टाळले आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री व राज्यमंत्र्यांनी आपली मालमत्ता व कर्जे यांचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. अथक सेवा संघाने नोव्हेंबर २०१४ मध्येच मंत्र्यांच्या मालमत्तेचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. पण प्रदीर्घ पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांकडे तर अन्य मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपली मालमत्ता व कर्जाचा तपशील सादर केला आहे. गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात २६ मे २०१६ रोजी सरकारकडे अर्ज सादर केला होता. राज्यात सध्या ३९ मंत्री असून त्यापैकी १२ जणांनीच मालमत्तेचा तपशील दिला असून तो अजून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. यांचा तपशील सादर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी जुलै २०१६ म्हणजे याच महिन्यात हा तपशील मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे.
