विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यास सरकार सकारात्मक आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधानसभेत दिली. गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २९ मार्चला विधीमंडळाचे कामकाज सुरू होणार आहे. त्यावेळी आमदारांचे निलंबन रद्द होऊ शकते. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना सभागृहात घातलेल्या गोंधळाप्रकरणी विरोधी पक्षातील १९ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यात संग्राम थोपटे, अब्दुल सत्तार, अमर कल्ले, दत्ता भरणे, भास्कर जाधव ,जितेंद्र आव्हाड , विजय वडेट्टीवार, वैभव जगताप, अवधूत तटकरे, हर्षवर्धन सकपाळ, मधुसूदन केंद्रे, कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे, अमर काळे, दीपक चव्हाण, डी.पी. सावंत, राहुल जगताप, अमित झनक आणि राहुल बोंद्रे यांचा समावेश आहे. येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत या आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहता येणार नाही. या आमदारांवर सभागृहाचा अवमान करणे आणि अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळणे असे आरोप ठेवण्यात आले होते. सरकारच्या या कारवाईचा निषेध करत विरोधकांनी सभात्याग केला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांच्या निलंबनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम होते. त्यामुळे विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला होता. त्यामुळे विधानसभेत विरोधकांच्या गैरहजेरीत कामकाज उरकण्यात आले होते. आमदारांचे निलंबन झाल्यापासून विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचे आवाहन करत आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यास सरकार सकारात्मक आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत दिली आहे. सलग तीन दिवस विधीमंडळ कामकाजाला सुट्टी असल्याने २९ मार्चला विधीमंडळाचे कामकाज पुन्हा सुरु होणार आहे. त्यावेळी हे निलंबन रद्द होऊ शकते. दरम्यान, २९ मार्चला काही आमदारांचे निलंबन रद्द होणार असल्याचे सांगण्यात येत असून उर्वरित आमदारांचे निलंबन एप्रिलमध्ये रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
