प्रसिद्ध लेखिका शोभा डे यांच्या विरोधात विधानसभेत दाखल केलेल्या हक्कभंग प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीची विधीमंडळ दखल घेणार नाही, असे विधीमंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीसही विधीमंडळ स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारच यासंदर्भात निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला दाखवण्याच्या निर्णयाविरोधात ट्विट करणाऱ्या शोभा डे यांच्या विरोधात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. त्याविरोधात शोभा डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हक्कभंग प्रस्तावाला स्थगिती देतानाच यासंदर्भात आठ आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे आदेश संबंधितांना दिले होते. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कळसे यांनी न्यायालयाच्या स्थगितीची विधीमंडळ दखल घेणार नसल्याचे सांगितले.प्राईम टाईमला मराठी चित्रपट दाखवणे अनिवार्य करण्याची घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला दाखविण्याच्या निर्णयाला विरोध करत शोभा डे यांनी ट्विटरवरून फडणवीस सरकार हुकुमशहा प्रवृत्तीचे असल्याचे ट्विट केले होते. विधानसभेत लेखिका शोभा डे यांच्याविरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक पवित्रा घेऊन हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला. तसेच डे यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी देखील केली. मात्र या नोटीसबाबतही डे यांनी ट्विट केले की,"माफी मागण्यासाठी हक्क भंगाची नोटीस बजावली? कम ऑन, महाराष्ट्रीयन असल्याचा मला अभिमान आहे, तसेच माझे मराठी सिनेमांवर प्रेम आहे आणि ते नेहमीच राहील.
