राज्यातील भाजप सरकारने आपल्या अजेंडय़ावरून मुस्लीम आरक्षणाचा विषय कायमचा हद्दपार करून टाकला. राज्य शासनाच्या वतीने तसा आदेश काढण्यात आला असून शासकीय-निमशासकीय सेवा आणि शिक्षणातील मुस्लीम समाजासाठी देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मागील काँग्रेस-राष्टवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय-निमशासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व जुलै २०१४ मध्ये तसे स्वतंत्र दोन अध्यादेश काढले. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. शासकीय सेवेतील नोकरभरतीतील मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिली, परंतु शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने मात्र सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फक्त मराठा आरक्षण विषय नेला. सर्वोच्च न्यायालयातही टिकाव लागला नाही, तरी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही, परंतु अलीकडेच एक आदेश काढून मराठा समाजासाठीचा १६ टक्के कोटा बाजूला ठेवून नोकरभरती करावी व शिक्षणातील प्रवेशप्रक्रिया पार पाडावी, असे शासनाने जाहीर केले आहे. नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात फक्त मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केल्यामुळे व मुस्लीम आरक्षणाचा विषय मागे ठेवल्याने राज्य सरकारवर टीका झाली होती. त्यावर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी, मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न कसा मार्गी लावायचा त्याबद्दल अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. परंतु त्याबाबत तशी काहीही हालचाल झाली नाही. उलट सोमवारी २ मार्चला एक आदेश काढून संबंधित अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्याने शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्ग-अ म्हणजे मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. भाजप सरकारने आपल्या अजेंडय़ावरून मुस्लीम आरक्षण हा विषय अखेर कायमचा हद्दपार करून टाकला आहे.
