काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने विविध उपाय योजना हाती घेतल्या असून राज्याच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काढली जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी दिली.यापुढे एकत्रित कर्जाऐवजी रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी प्रकल्पनिहाय कर्ज उभारण्याची नवा पॅटर्न राज्यात लागू करण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले.भाजप सरकारने निर्णयांचा धडाका लावत गतीमान कारभार सुरू केला असला तरी तिजोरीत खडखडाट असल्याने आर्थिकबाबींशी निगडीत निर्णय घेताना सरकारची कोंडी होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन सरकारने जाहीर केलेल्या मोठय़ा आर्थिक योजनांमुळे सप्टेंबर महिन्यातच अर्थसंकल्प तुटीत जाण्याची पहिल्यांदाच वेळ आली असून दिवसागणिक ही तुट वाढत आहे. या पाश्र्वभूमिवर राज्याती आर्थिक स्थिती जनतेसमोर मांडण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्याबाबत विचारले असता, मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही शेवतपत्रिका मांडण्यात येईल. आघाडी सरकारने राज्याला कर्जाच्या दुष्यचक्रात अडकविले असून सिंचन प्रकल्पांबाबतचा खर्च तर अनेक निकाणी गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे आजवर उभारलेल्या कर्जातून राज्याला किती फायदा झाला, किती प्रकल्प पूर्ण झाले व किती वायफळ खर्च झाला याचा लेखाजोखा श्वेतपत्रिकेतून मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.एकत्रित कर्ज काढण्याच्या प्रचलीत पद्धतीत सुधारणा करण्यात येणार असून यापुढे सिंचन आणि रस्ते प्रकल्पांसाठी प्रकल्पनिहाय कर्ज उभारले जाईल. आणि तो निधी त्याच प्रकल्पावर खर्च केला जाईल शिवाय प्रकल्प उभारणाऱ्या ठेकेदारावर तो मुदतीत पूर्ण करणे आणि त्याची देखभाल करण्याचीही जबाबदारी सोपविली जाईल. विभागाला मिळालेला निधी मार्च अखेरीस संपविण्यासाठी सर्व विभागांची धावप़ळ असते. त्यातून मोठय़ाप्रमाणात वायफळ खर्च होत असल्याचे आढळून आले असून याप्रकारास आळा घातला जाईल. यापुढे मार्च महिन्यात केवळ १५ टक्के निधी खर्च करण्याची अनुमती देण्याता निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
