योजना आणि योजनेतर निधी आता एकत्रच योजनेतर खर्चावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच भांडवली खर्चावर अधिक भर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्याच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात योजना आणि योजनेतर निधी एकत्र करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठय़ा प्रमाणात फेरबदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यानुसार रेल्वे अर्थ संकल्प आता सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच मांडण्यात येणार असून, योजना आणि योजनेतर खर्चही एकत्र दाखविण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पातही मोठे फेरबदल करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. आजवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात योजना आणि योजनेतर खर्चासाठी स्वतंत्र तरतुदी केल्या जात होत्या. योजनेतर खर्चातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन, दैनंदिन खर्च, दुरुस्ती आदी बाबींचा समावेश होतो. तर भांडवली खर्चात विकास कामे, योजना, प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चाची तरतूद असते. योजनेतर खर्चापेक्षा योजनांवर खर्च जास्त झाल्यास राज्याच्या विकासाला गती मिळते. मात्र, अर्थसंकल्पावरील योजनेतर खर्चाचा भार वाढला आहे. त्यामुळे योजनांवर खर्च वाढविण्याच्या दृष्टीने तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या योजनेतर बाबींवर ७५ टक्के खर्च होत असून केवळ २५ टक्के निधी योजनांवर खर्च होत आहे. राज्याच्या २०१६-१७ च्या एकूण दोन लाख २० हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पात ५६ हजार कोटींची तरतूद योजनेंतर्गत म्हणजेच विकासकामांसाठी करण्यात आली होती. योजनेतर बाबींवरील खर्चावर विभागांचे दुर्लक्ष होत असून या खर्चात वाढ होत आहे. परिणामी राज्याच्या विकासावर परिणाम होत असून योजनेतर खर्चावर अंकुश आणण्यासाठीच ही तरतूद अर्थसंकल्पातून वगळण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
