पुण्याला सर्वाधिक, तर नागपूरला दुसऱ्या क्रमांकाचा निधी; वित्तमंत्र्यांच्या चंद्रपूरलाही झुकते माप अर्थसंकल्पात जिल्ह्य़ांच्या विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सर्वसाधारण निधीत पुणे जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला सर्वाधिक निधी आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्य़ाला दुसऱ्या क्रमांकाचा निधी मिळाला आहे. जिल्ह्य़ांना देण्यात येणाऱ्या एकूण निधीत यंदा वाढ करण्यात आलेली नाही. पण त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत पुढील वर्षांत तब्बल २० जिल्ह्य़ांच्या निधीवाटपात कपात करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ांतील विकासकामे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. जिल्हा नियोजन आणि विकास यंत्रणेमार्फत हा निधी जिल्ह्य़ांच्या विकासासाठी वापरला जातो. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांकडून नियोजन विभागाकडे वर्षभरासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची आकडेवारी पाठविली जाते. जिल्ह्य़ांची लोकसंख्या, आदिवासी, अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या या आधारे निधीची तरतूद नियोजन विभागाकडून केली जाते. सर्वसाधारण निधी, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाती व जमाती विकास या अंतर्गत निधीची जिल्ह्य़ांसाठी तरतूद केली जाते. जिल्ह्य़ांच्या सर्वसाधारण विकास कामांसाठी नियोजन विभागाने यंदा ७,५६२ कोटींची तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत (२०१६-१७) साधारण तेवढीच तरतूद करण्यात आली होती. सर्वसाधारण तरतुदीत सर्वाधिक ४७९ कोटींची तरतूद ही पुणे जिल्ह्य़ासाठी करण्यात आली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्य़ाचा क्रमांक लागतो. नागपूरसाठी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ३५१ कोटींची तरतूद करण्यात आलेल्या नगर जिल्ह्य़ाचा तिसरा क्रमांक लागतो. जिल्हानिहाय करण्यात आलेली तरतूद पुढीलप्रमाणे - मुंबई शहर (१११ कोटी), मुंबई उपनगर (२९४ कोटी), ठाणे (३०६ कोटी), पालघर (१२० कोटी), रायगड (१७९ कोटी), रत्नागिरी (१७० कोटी), सिंधुदुर्ग (१५९ कोटी), नाशिक (३२१ कोटी), धुळे (१३५ कोटी), नंदुरबार (६८ कोटी), जळगाव (२८६ कोटी), नगर (३५१ कोटी), पुणे (४७९ कोटी), सातारा (२४३ कोटी), सांगली (२१२ कोटी), सोलापूर (३२२ कोटी), कोल्हापूर (२४९ कोटी), बुलढाणा (२०२ कोटी), अकोला (१२३ कोटी), वाशिम (९८ कोटी), अमरावती (२०२ कोटी), यवतमाळ (२२५ कोटी), नागपूर (४०० कोटी), वर्धा (१४० कोटी), भंडारा (१२० कोटी), गोंदिया (१३५ कोटी), चंद्रपूर (२६१ कोटी), गडचिरोली (१७२ कोटी), औरंगाबाद (२४४ कोटी), जालना (१८४ कोटी), बीड (२२३ कोटी), परभणी (१४४ कोटी), हिंगोली (९६ कोटी), नांदेड (२३५ कोटी), उस्मानाबाद (१४८ कोटी), लातूर ( १९३ कोटी). या जिल्ह्य़ांना निधीकपातीचा फटका (कंसात २०१६-१७ मधील तरतूद) अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेत सर्वसाधारण गटात जिल्ह्य़ांना किती निधी देण्यात आला त्याची तीन वर्षांची तुलनात्मक आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. यानुसार २० जिल्ह्य़ांच्या निधीत पुढील आर्थिक वर्षांत कपात करण्यात आली आहे. धुळे - १३५ कोटी (१४५ कोटी), नंदुरबार - ६७.३४ कोटी (७६ कोटी), जळगाव - २८६ कोटी (३०५ कोटी), नगर - ३५१ कोटी (३५६ कोटी), सातारा - २४३ कोटी (२६१ कोटी), सोलापूर - ३२२ कोटी (३३२ कोटी), बुलढाणा - २०२ कोटी (२२८ कोटी), अकोला - १२३ कोटी (१४१ कोटी), वाशिम - ९८ कोटी (११६ कोटी), अमरावती - २०१ कोटी (२२४ कोटी), यवतमाळ - २२५ कोटी (२५७ कोटी), वर्धा - १४० कोटी (१४३ कोटी), औरंगाबाद - २४४.७५ कोटी ( २६० कोटी), जालना - १८४ कोटी (१९० कोटी), बीड - २२३ कोटी (२६७ कोटी), परभणी - १४४ कोटी (१५९ कोटी), िहगोली - ९६ कोटी ( १०८ कोटी), नांदेड - २३५ कोटी (२५३ कोटी), उस्मानाबाद - १४८ कोटी (१७४ कोटी), लातूर - १९३ कोटी (२०० कोटी). विकासकामांना कात्री लावली जात असली तरी जिल्ह्य़ांसाठी तरतूद करण्यात येणाऱ्या निधीत कपात केली जात नाही. निधीवाटपात राजकीय हस्तक्षेप? जिल्ह्य़ांच्या विकासासाठी निधीवाटपात राजकीय हस्तक्षेप केला जात असल्याची टीका मागे झाली होती. काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असताना दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये जिल्हानिहाय निधी वाटताना वादही झाले होते. अजित पवार हे वित्तमंत्री असताना त्यांनी पुण्याला झुकते माप दिल्याचा आरोप झाला होता. सिंधुदुर्गचा निधी वाढवून देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना आक्रमक व्हावे लागले होते. प्रत्येक वित्तमंत्री आपल्या जिल्ह्य़ाला जास्तीत जास्त निधी मिळेल याची खबरदारी घेत असतो. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ासाठी यंदा २६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भात नागपूरपाठोपाठ चंद्रपूरला जास्त निधी मिळाला आहे. नाशिक आघाडीवर सर्वसाधारण, आदिवासी, अनुसूचित जाती विकास व अन्य इतर तरतुदींमध्ये सर्वाधिक ९०० कोटींचा निधी नाशिक जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला येणार आहे. सर्वसाधारण गटात ३२१ कोटी तर आदिवासी विकासाचे ४११ कोटी रुपये मिळणार असल्याने एकत्रित निधीत नाशिक आघाडीवर आहे. आदिवासीसह पुण्याला ७२६ कोटी तर नागपूरला ५९५ कोटी रुपये मिळतील. पालघर, नंदुरबारला आदिवासी विभागाचा भरीव निधी आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांना आदिवासी विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाते. अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासाठी जिल्हानिहाय २३६९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ांना या योजनेतंर्गत उपलब्ध होणारा निधी पुढीलप्रमाणे - पालघर (४५५ कोटी), नंदुरबार ( ४५० कोटी), नाशिक ( ४११ कोटी), अमरावती (१०५ कोटी), यवतमाळ ( ११६ कोटी), गडचिरोली (२३४ कोटी), चंद्रपूर ( १०२ कोटी).
