बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ची विनंती

कचराभूमीच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाने मुंबईतील नव्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. परंतु या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. बांधकाम व्यवसायामुळे निर्माण होणारा कचरा देवनार तसेच मुलुंड येथील कचराभूमीवर टाकला जात नाही, असा दावा करत बंदी उठवली गेली नाही तर घरांची गरज पूर्ण करणे अशक्य होऊन मुंबईकरांना झोपडपट्टीत राहण्यास भाग पडेल, अशी भीती संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यही धोक्यात येणार असल्याचे नमूद करत मुंबईतील नव्या रहिवाशी तसेच व्यावसायिक बांधकामांना बंदी घालण्याचे आदेश गेल्या वर्षी दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र त्यावर फेरविचार याचिका करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिका करत बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. बांधकाम व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट तसेच व्यवस्थापनासाठी २०१६ मध्ये नव्याने नियम करण्यात आले आहेत. त्यानुसारच त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते, असेही याचिकेत म्हटले आहे. बंदी कायम ठेवली तर मुंबईकरांची घरांची गरज पूर्ण करणे अशक्य होऊन बसेल आणि त्यांना झोपडपट्टय़ांमध्ये राहण्यास भाग पडेल, असा दावा करत बंदी उठवण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

दरम्यान, कचराभूमीवरील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने आयआयटीचे सहकार्य घेतले जात आहे. त्यामुळेच नव्या बांधकामांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या परिणामांचा लवकरच अभ्यास करण्यात येणार असल्याचा दावा पालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

  • न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी बांधकाम व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी २०१६ मध्ये नवे नियम करण्यात आले असून संपूर्ण राज्याला ते लागू आहेत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
  • बांधकाम व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेने खासगी आणि सरकारी जागांची निवड केलेली आहे. त्यामुळे बांधकामांना परवानगी देताना त्यांना या जागांची माहिती दिली जाते आणि २०१६च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी हमी घेतली जात असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.