आयकर विवरणपत्र आणि लेखा परीक्षित लेख्यांची प्रत सादर करण्यात दिरंगाई करणा-या राजकीय पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. नोटीस बजावूनही ही कागदपत्र सादर न करणा-या आणखी ५७ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता एकूण नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांची संख्या २४८ झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण ३६५ राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे. यात १७ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. या सर्व राजकीय पक्षांना आयकर विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. ही कागदपत्र सादर न करणा-या पक्षांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती. यातल्या ५७ पक्षांनी निवडणूक आयोगाला माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे त्यांची नोंदणीच रद्द करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दिली. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांना आता मुक्त चिन्ह वाटपात प्राधान्य मिळणार नाही. निवडणूक आयोगाने नोंदणी रद्द केलेल्या पक्षांमध्ये हिंदू राष्ट्र सेना, राष्ट्रहित पार्टी, युनायटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी, विकास कार्य सन्मान पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय प्रजासत्ताक पक्ष, क्रांतिकारी जयहिंद सेना, डेमोक्रॅटीक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर. के), महाराष्ट्र परिवर्तन सेना, स्वराज सेना, भारतीय बहुजन सेना - धुळे, जळगाव शहर विकास आघाडी, भारतीय लोकसेवा पार्टी, जनमत विकास आघाडी- सासवड, नेताजी काँग्रेस सेना, नागरिक हित संरक्षण मंडळ विकास आघाडी - दौंड, लोकशाही क्रांती आघाडी, रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी आदी पक्षांचा समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये तब्बल २४८ पक्षांची नोंदणी रद्द झाल्याने आयोगाकडे नोंदणी कायम असलेल्या पक्षांची संख्या ११७ झाली आहे. यातल्या १७ मान्यताप्राप्त पक्षांपैकी ९ पक्षांनी माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे त्यांनादेखील नुकतीच नोटीस बजावण्यात आली होती. यामध्ये सत्ताधारी भाजपचाही समावेश आहे.
