विरोधक आक्रमक; अर्ज भरण्याची अट रद्द करण्याची मागणी सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीला एक महिन्याचा कालावधी लोटल्यांतरही त्यांची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेल्या असंतोषाचे पडसाद विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहात उमटले. विधानसभेत कर्जमाफीच्या मुद्यावरून आक्रमक भूमिका घेत कर्जमाफीसाठी अर्ज भरण्याची अट रद्द करावी अशी मागणी विरोधकांनी केली. कर्जमाफीबद्दल विरोधकांच्या सर्व शंकाचे निरसन करण्यास सरकार तयार असून पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून २० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या गोंधळानंतर स्पष्ट केले. विधानसभेत आज कामकाजास सुरूवात होताच राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करीत सरकारला खडे बोल सुनावले. कर्जमाफीच्या घोषणेला महिला लोटला पण अजून एकाही शेतकऱ्याची कर्जमाफी झालेली नाही. सरकार दररोज नवनवे फतवे काढीत आहे. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना खरोखरच कर्जमाफीचा लाभ होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला असून याबाबत सर्व कामकाज बाजूला ठेवून कर्जमाफीच्या मुद्यावर चर्चा करण्याची मागणी पवार यांनी केली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने १० हजार रूपये देण्याची घोषणा सरकारने केली पण अजूनही ही मदत मिळालेली नसून आतापर्यंत किती बँकानी पैसे दिलेत याचा हिशेब द्यावा, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यातच कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन फॉर्म भरण्यास सांगितले जात आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यास काय कळणार, सरकारकडे सर्व आकडेवारी, शेतकऱ्यांच्या याद्या आहेत. त्यानुसार कर्जमाफीची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण करू नका अशी सूचनाही पवार यांनी केली. कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा शेतकऱ्यांचा अवमान असून, ही नवीन अट राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. कर्जमाफी योजना जाहीर करताना सरकारने अर्ज भरण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख केला नव्हता. याबाबतच्या शासन निर्णयातही ही अट नव्हती. त्यामुळे केवळ वेळकाढूपणासाठी ही नवी घोषणा सरकारने केली असून त्यातून मोठय़ा संख्येने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकार जर अर्ज भरून घेऊन शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करणार असेल तर मग या योजनेतून ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सरकारने कशाच्या आधारे जाहीर केले असा सवालही त्यांनी केला. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मात्र विरोधकांची चर्चेची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे संतप्त विरोधकांनीप्रथम अध्यक्षांच्या आसनासमोर धाव घेत सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करीत सभात्याग केला. कर्जमाफीच्या मुद्यावर सभागृहात केव्हाही चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असून विरोधकांच्या मनातील सर्व शंका दूर केल्या जातील, तसेच कर्जमाफीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून आजच पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून २० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेतही सरकार लक्ष्य शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करून महिना उलटला तरी अद्यापि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. मात्र सरकार रोज कर्जमाफीचे निकष बदलत असून नेमकी कर्जमाफी मिळणार तरी कुणाला आहे असा घणाघाती सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा लावली असली तरी अद्यापि पेरणीसाठीचे दहा हजार रुपयेही सरकारने दिलेले नाहीत. कर्जमाफीची केवळ घोषणा झाली असून शेतकऱ्यांच्या हाती अद्यापि काहीही लागले नसल्याने आत्महत्या सुरुच असल्याचे विधान परिषदेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले तर कोणतेही निकष न लावता सरसकट कर्जमाफी झाली पाहिजे असे सांगत डबघाईला आलेल्या सरकारने आता आर्थिक श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी शरद रणपिसे यांनी केली. आज मांडलेल्या पुरवणी मागणीचा विचार करता केवळ २० हजार कोटींचीच कर्जमाफी असून उर्वरित १४ हजार कोटींची कर्जमाफी कशी देणार असा सवाल, आमदार सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर करता आणि पुरवणी मागण्यांमध्ये २० हजार कोटींचीच तरतूद का केली असे सांगून शेतकऱ्यांची कुचेष्टा करू नका, असेही ते म्हणाले.
