महाराष्ट्रातील काही कोळसा खाणी कर्नाटकला दिल्याने राज्याच्या हिताला कोणताही धक्का लागलेला नसल्याचे स्पष्ट करतानाच केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) पीयूष गोयल यांनी अधिक साठा असलेल्या छत्तीसगढ व महाराष्ट्रातील कोळसा खाणी वाटय़ाला आल्याने राज्याला अधिक लाभ मिळाला असल्याचे स्पष्ट केले. कर्नाटकबाबत निर्णय घेताना आम्ही कोणतेही राजकारण केले नाही, असे गोयल यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील बारंज, मनोरा दीप, किलोनी या खाणी कर्नाटकला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. ‘या खाणींमधून कर्नाटकच्या वीजमंडळाला काही वर्षे कोळशाचा पुरवठा होत असून काँग्रेसशासित राज्य म्हणून कोणतेही राजकारण न करता या खाणी त्यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आल्या, असे गोयल यांनी कारणमीमांसा करताना सांगितले. हा निर्णय घेतला नसता तर कर्नाटक वीजमंडळांच्या निर्मिती प्रकल्पांची अडचण झाली असती. सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका असल्याने आम्ही कर्नाटकच्या वाटय़ाला असलेल्या खाणी कायम ठेवल्या, अशी माहिती गोयल यांनी दिली. कर्नाटकला दिलेल्या खाणीतून कोळसा उपलब्ध होण्याची क्षमता १५७ दशलक्ष टन इतकी असून सध्या पाच लाख दशलक्ष टन पुरवठा होत आहे. त्याउलट महाराष्ट्राला छत्तीसगढमध्ये गारे पालमा सेक्टर-२ ही खाण दिली असून तेथे १००६ दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे. तर महाराष्ट्रात ‘महाजनवाडी’ ही खाणही राज्याला दिली असून त्यामध्ये ३४० दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे हितही डावललेले नाही, असे गोयल यांनी आवर्जून सांगितले.
