मुख्यमंत्र्यांची माहिती डान्सबार बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली असली तरी नव्याने बंदी घालण्यासाठी पावले टाकणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बारमध्ये नृत्यासाठीचे परवाने लगेच मिळण्याची शक्यता नाही. मुंबईत जरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आयएफसी) उभारण्याचा सरकारचा मानस असला तरी जनतेला ‘नैतिकतेचे धडे’ देण्याची भूमिकाही कायम आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कायदेशीर तरतुदींना स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार बंदी उठविली असली तरी बीभत्स प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला पूर्णपणे मुभा दिली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. सध्याच्या कायदेशीर व नियमांमधील तरतुदींच्या आधारे डान्सबार सुरूच होऊ शकणार नाहीत, अशा पद्धतीने सरकारकडून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते. डान्सबारवर संपूर्ण बंदी पुन्हा घालण्यासाठी कोणती पावले उचलायची आणि कायदेशीर तरतुदी करायच्या, या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बंदी घटनाक्रम ’३० मार्च २००५ - तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडून मुंबईवगळता राज्यात डान्सबार बंदीची विधिमंडळात घोषणा. ’२३ जून २००५ - मुंबई पोलीस (सुधारणा) कायदा २००५ राज्यपालांकडून सही न करता परत. ’१५ ऑगस्ट २००५ - राज्यात डान्सबार बंदीचा कायदा लागू. ’१२ एप्रिल २००६ - कायदा घटनाबाह्य़ असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय. ’१० मे २००६ - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शासनाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले. ’१६ जुलै २०१३ - सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम करीत बंदीवरील स्थगिती उठविली. ’२०१४ - डान्सबार असोसिएशन, बारबालांकडून सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका. ’१३ जून २०१४ - डान्सबार बंदी कायम ठेवणारा मुंबई पोलीस (दुसरी सुधारणा) कायदा २०१४ जारी. पंचतारांकित हॉटेलांतील डान्सबारवरही बंदी. ’१५ ऑक्टोबर २०१५ - मुंबई पोलीस (दुसरी सुधारणा) कायदा २०१४ ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती. डान्सबारवरील बंदी उठविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, नियंत्रणाचा अधिकार आम्हाला असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ डान्सबार मालकांकडून हप्ते वाढवून घेण्याचे प्रयत्न शासकीय यंत्रणांकडून होणार आहेत. डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना रस्त्यावर उतरून विरोध करू -नवाब मलिक , प्रवक्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस डान्सबारवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने तात्काळ अध्यादेश काढून कायद्यात बदल करावा. डान्सबार बंदी कायम राहिली पाहिजे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. केवळ महिलांच्या रोजगाराचा प्रश्न म्हणून याकडे न बघता समाजातील विविघ घटकांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार झाला पाहिजे. उपलब्ध कायदेशीर मार्गाचा वापर करून डान्सबार पुन्हा सुरू होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी -राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याचा नेमका तपशील पाहिल्याशिवाय बोलणे योग्य ठरणार नाही. विधानसभा, विधान परिषदेत या विषयावर चर्चा झालेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता राज्य शासनातर्फे काय भूमिका घेतात ते बघणेही आवश्यक आहे. -डॉ. नीलम गोऱ्हे, शिवसेना पक्ष प्रवक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र याची अंमलबजावणी कितपत होईल, याबाबत शंका वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या गोष्टी सुचविल्या आहेत त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जावी. डान्स बारमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भरपूर प्रवेश शुल्क लावले जावे, पैसे उधळण्यावर बंदी घालावी, ग्राहकांकडून बारबालांना ‘टीप’ म्हणून जी रक्कम दिली जाते त्याची नोंद देयकात केली जावी, असे सुचवावेसे वाटते. डान्सबारवर बंदी आणावी आणि आणू नये अशी टोकाची भूमिका दोन्ही बाजूंनी मांडली जाते. दोन्हींचा समन्वय साधला जावा. - वर्षां काळे, अध्यक्ष, बारबाला संघटना डान्सबार पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडे परवानापत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे याला आमचे प्राधान्य असेल. -मनजितसिंह सेठी, इंडियन हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन (आहार) संघटनेचे सदस्य सर्व डान्सबारवर सरसकट बंदी घालणे अयोग्य आहे. असभ्यतेला आळा घालण्यासाठी नियम केले जाऊ शकतात. राज्यातील डान्सबारवर बंदीला स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्वागतार्ह आहे. - मधुर भांडारकर, चित्रपट निर्माते एकूण डान्सबार ५५० मुंबई - ३५० रायगड - ३२ बारबाला - ७५,००० वेटर्स - ७०,००० अन्य कर्मचारी - ६०,०००
