अवमानप्रकरणी गृह विभागाचे मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांना न्यायालयाची नोटीस ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. उलट अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार गंभीर नसून त्यांनी हेतुत: न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे, असे ताशेरे ओढत गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अवमानप्रकरणी नोटीस बजावली. एवढेच नव्हे, तर १५ मेपर्यंत आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे हमीपत्र लिहून दिले तरच अवमान कारवाईचे आदेश मागे घेण्यात येतील, असेही न्यायालयाने बजावले. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पोलीस ठाण्यांना ध्वनीची पातळी मोजणारे १८४३ डेसिबल मीटर उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच सण-उत्सव वा कार्यक्रमांच्या जागी अचानक भेटी देऊन तेथील ध्वनीची पातळी मोजण्याची आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत राज्यातील सगळ्या पोलीस ठाण्यांना कळवण्याचेही आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांत पोलिसांनी डेसिबल मीटर उपलब्ध करून दिले जातील, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र आदेशांकडे काणाडोळा करून त्यांची शून्य अंमलबजावणी केल्याची बाब मंगळवारी सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातूनच पुढे आली. न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सरकारला धारेवर धरले. जानेवारीत दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे आणि सरकार एकूण ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत गंभीर नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. नियम सगळ्याच धर्माना लागू ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम सगळ्याच धर्माना लागू असून अमूक एका धर्मासाठी ते नाहीत, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. मशिदींवरील बेकायदा भोंग्याप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देताना हे नियम सगळ्यांसाठी लागू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
