मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून बुधवारी यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली. या मंत्रिगटात भाजपच्या दोन तर शिवसेनेच्या तीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे या मंत्रिगटाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. तर भाजपचे गिरीश महाजन, संभाजी निलंगेकर आणि शिवसेनेचे दिवाकर रावते व एकनाथ शिंदे हे या मंत्रिगटाचे सदस्य आहेत. मराठ्यांना बाजूला काढून एक आंदोलन करून दाखवा; नितेश राणेंचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे काढण्यात येत होते. याच मालिकेतील निर्णायक मराठा क्रांती मूक मोर्चा ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत काढण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सवलती देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. त्यानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी असलेली ६० टक्क्यांची अट शिथिल करून ५० टक्क्यांवर आणण्यात आली होती. याशिवाय, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करू, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मराठा आरक्षणाबाबत समन्वय ठेवण्यासाठी ही समिती संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठपुरावा करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते व आताही सरकार त्याविषयी सकारात्मक आहे. मात्र, न्यायालयाकडून या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय आयोगाने कालबद्ध पद्धतीने यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. तसेच मराठा आरक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आयोगाला माहिती पुरवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. देशमुखांचे वक्तव्य पक्षांतर्गत खदखदीचे लक्षण?
