शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून गाडीवर लाल दिवा लावून फिरण्याचा अधिकार कायम राहिलाच पाहिजे ही राज्यातील सर्व महापौरांची इच्छा राज्य सरकार पूर्ण करणार आहे. महापौरांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देऊन न्यायालयीन कचाटय़ात महापौरांचा लाल दिवा अडकणार नाही याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. लाल दिव्याच्या गैरवापरावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचले होते. त्यानुसार सर्व राज्यांना कोणत्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या गाडीवर कोणता दिवा बसवावा याची नियमावली करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा व विधान परिषदेचे अध्यक्ष, सर्व मंत्री, विधिमंडळातील विरोधी पक्षनेते, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना आपल्या शासकीय वाहनांवर फ्लॅशरसह लाल रंगाचा दिवा लावता येतो. याखेरीज विधान परिषदेचे उपसभापती, विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यमंत्री, राज्याचे महाअधिवक्ता, मुख्य सचिव, राज्य निवडणूक आयुक्त, लोकायुक्त, उपलोकायुक्त, प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, वैधानिक विकास महामंडळांचे अध्यक्ष, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष तसेच मुख्य माहिती आयुक्त यांनाही फ्लॅशर न लावता आपल्या गाडीवर लाल दिवा लावण्याची अनुमती आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनाही लाल दिवा वापरण्यास नव्या नियमानुसार परवानगी मिळालेली नाही. महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक असल्याने मंत्र्यांप्रमाणेच आम्हालाही लाल दिवा वापरण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी महापौरांकडून वारंवार केली जात होती. मुंबई, ठाणे, पुण्यासह अनेक शहरांमधील महापौरांनी आपल्या वाहनांवर बेकायदेशीरपणे लाल दिव्याचा वापर सुरूच ठेवला होता. त्यामुळे महापौर पदाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांची लाल दिव्याची हौस पूर्ण करण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार महापौरांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देण्यात येणार असून त्यामुळे आपोआपच लाल दिवा मिळू शकेल. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने एक प्रस्ताव तयार केला असून लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
