सुमारे ३४ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन योजनेसाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निधी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून आणि अन्य स्रोतांमधून उभारला जाणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. विरोधकांच्या व शिवसेनेच्या टीकेच्या भडिमाराला तोंड देण्यासाठी ही भरीव तरतूद केली जाणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीवरुन विरोधक, शिवसेना आणि शेतकरी संघटनांनी टीकास्त्र सोडत दबाव वाढविल्याने आणि विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याची योजना आखल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद कर्जमाफीसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार असून त्यापैकी २० हजार कोटी रुपये हे कर्जमाफीसाठी असतील, असे संबंधितांनी सांगितले. गरजेनुसार अधिक रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. कर्जमाफी व नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम यासाठी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. एवढा निधी एकदम एकरकमी उभा करणे सरकारला शक्य नाही. तो टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या माध्यमांमधून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सध्या राज्य सरकारने स्वनिधीतून २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्जउभारणीसाठी केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परवानगी मागितली असून ती मिळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे ही तरतूद केली जाणार आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया सहा-आठ महिने चालेल. तोपर्यंत टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे सोमवारी बँकांच्या उच्चपदस्थांशी (एसएलबीसी) चर्चा करणार असून काही निधी बँकांनी कमी व्याजदराने सरकारला हप्ते पाडून चार वर्षांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती केली जाणार आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे बँकांचा लाभ होत असून बुडित कर्जाचा त्यांचा भारही हलका होईल. त्यामुळे त्यांनीही काही भार उचलून सरकारला साहाय्य करावे, अशी भूमिका पुन्हा मांडली जाणार आहे. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी २० हजार कोटी रुपये पुरेसे नाहीत. बँकांनी निधी न दिल्यास सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये अखर्चित असलेल्या रकमेचा विनियोग केला जाणार आहे. सरकारी खर्चात २० ते ३० टक्के कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले असून विकासकामांवरच्या खर्चालाही कात्री लावली जाणार आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. अंमलबजावणीबाबत शिवसेनेची नाराजी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली १० हजारांची रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही.कर्जमाफीचा लाभ अद्याप एकाही शेतकऱ्याला मिळाला नसल्याचे नमूद करत शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी नाराजी व्यक्त केली.
