मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर मोठा गाजावाजा करीत सागरी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला गेला असला तरी त्या दिशेने फारशा हालचाली झालेल्या नाहीत. सागरी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणी उभारण्याचे आदेश झाले तरी मुंबईत फक्त दोनच नव्या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती झाली. या पोलीस ठाण्यांना हक्काची जागा नसल्यामुळे त्यांचे कामच सुरू होऊ शकलेले नाही. नादुरुस्त बोटी आणि अपुरे संख्याबळ ही समस्या सहा वर्षांनंतरही कायम असल्याचे आढळून येते. माजी आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी सागरी गस्तीसाठी ‘सीप्लेन’चा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु तो शासनाकडे पाठविण्यातच न आल्याने कागदावरच राहिला. मुंबईवरील हल्ल्यानंतरच सागरी सुरक्षेचे महत्त्व वाटू लागले. अन्यथा ही जबाबदारी तटरक्षक दल तसेच नौदलावरच होती. वास्तविक १२ नॉटिकल मैल सागरी हद्दीत पोलिसांनी गस्त घालावी, असे अभिप्रेत आहे. परंतु तटरक्षक दल वा नौदलातील जवानाला जसे कायमस्वरुपी प्रशिक्षण दिले जाते तसे प्रशिक्षण केवळ १५ दिवसांत पोलिसांना दिले जाते आणि त्याच्याकडून सागरी गस्तीची अपेक्षा केली जाते, हे हास्यास्पद नाही का, याकडे सागरी सुरक्षेची जबाबदारी पाहिलेल्या एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. समुद्रातील गस्तीची जबाबदारी पोलिसांवर नव्हे तर तटरक्षक दल किंवा नौदलावरच सोपविली पाहिजे. आपण याबाबतच्या एका बैठकीत हा विषयही मांडला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.मुंबईत माहीम आणि मढ येथे सागरी पोलीस ठाणे उभारण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र या पोलीस ठाण्यांसाठी अद्याप हक्काची जागा मिळू शकलेली नाही. साईड पोस्टिंग समजून निवृत्तीकडे झुकलेल्या पोलिसांची नियुक्ती केली गेली आहे. अशावेळी पोलीस काय गस्त घालणार, असा सवालही केला जात आहे.
