वित्तीय शिस्तीसाठी राज्य शासनाचा निर्णय

राज्य सरकारने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात मंजूर करून वितरित केलेला निधी विहित कालावधीत खर्च केला नसल्यास, असा अखर्चित निधी शासन खाती जमा करण्यात यावा, असे आदेश सर्व शासकीय विभाग, कार्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. निधी खर्चाबाबत शिस्त आणण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
Chandrapur may Face Water Crisis as water level of Dams decreasing
चंद्रपूर : जलाशय व धरणे कोरडे पडण्याच्या मार्गांवर
pmp and rto taken joint action against 1620 errant rickshaw drivers
बसस्थानक परिसरात रिक्षा उभी करणाऱ्या १,६२० चालकांवर कारवाई, पीएमपी, आरटीओची मोहीम
Transfer, social justice department
सामाजिक न्याय विभागात एकच अधिकारी दहा वर्षांपासून एकाच पदावर, पुन्हा नवीन कार्यभार…

अर्थसंकल्पात मंजूर करून वितरित केलेला निधी, त्या त्या आर्थिक वर्षांत खर्च करणे अपेक्षित असून अखर्चित निधी शासनास परत करणे संबंधित विभागांची जबाबदारी असते. परंतु जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना त्या त्या आर्थिक वर्षांत निधी खर्च करण्यात काही अडचणी येऊ शकतात, म्हणून अखर्चित निधी लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही अखर्चित राहिलेल्या निधीला खर्च करण्यास मान्यता द्यावी, असे प्रस्ताव शासनाकडे दाखल होतात. त्यामुळे वित्तीय शिस्तच बिघडून जाते. याचा विचार करून वित्त विभागाने गुरुवारी अखर्चित निधीबाबत सुधारित आदेश जारी केला आहे.

राज्याच्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातील वितरित केलेला व अखर्चित राहिलेल्या निधीबाबत सर्व विभागांनी ३० सप्टेंबपर्यंत आढावा घ्यावा, असे वित्त विभागाने कळविले आहे. बांधकामांव्यतिरिक्त वेतन, अनुदान व सवलती इत्यादी प्रयोजनासाठी वितरित केलेला व अखर्चित राहिलेला निधी ३१ ऑक्टोबपर्यंत शासनाकडे जमा करायचा आहे.

बांधकामांच्या संदर्भात, जी कामे भौतिकदृष्टय़ा पूर्ण झाली आहेत व खर्चाच्या परवानगीअभावी पेसे दिले नाहीत, अशा प्रकरणांत अखर्चित निधीतून ३१ डिसेंबपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र त्याच कामासाठी इतर स्रोतातून निधी खर्च झाला नाही, याची खात्री करुन घ्यावी लागणार आहे. ३१ डिसेंबर नंतर अशा कामावर खर्च केल्यास ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, असे वित्त विभागाने सर्व विभागांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बजावले आहे.

जी बांधकामे अद्याप सुरू नाहीत, अथवा कामे सुरू होऊन अपूर्ण आहेत, त्या कामांबाबतचा अखर्चित निधी आठ दिवसांत शासन खाती जमा करायचा आहे. ज्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत, अशी कामे ३१ डिसेंबपर्यंत पूर्ण करावीत व त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांतील तरतुदींमधून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.