स्वस्त डाळीचा प्रयोग पुन्हा फसण्याचीच चिन्हे व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून सील केलेल्या डाळींचे साठे मुक्त करण्यासाठी हमीपत्रातील अटी शिथिल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी १०० रुपये प्रतिकिलो दराने ग्राहकांना तूरडाळ मिळाली पाहिजे, या अटीमुळे हमीपत्राचा प्रयोग पुन्हा फसण्याचीच शक्यता आहे. व्यापारी न्यायालयात गेल्यास कायदेशीर मुद्दय़ांवरही हा निर्णय टिकणार नाही. हे साठे सील करून दोन-तीन आठवडे उलटले असले तरी एकाही नोटिशीवर मुंबई शिधावाटप नियंत्रक व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. डाळींच्या प्रकरणात आस्तेकदम धोरणामागे कोणती कारणे आहेत, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. डाळींच्या वाढलेल्या दरांमुळे सरकारवर टीकेचा भडिमार होत असल्याने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी आता प्रधान सचिव दीपक कपूर यांच्यावर जबाबदारी ढकलली आहे. सरकारने साठय़ांवर र्निबध लादून सुमारे ८७ हजार मेट्रिक टन डाळी, तेलबियांच्या साठय़ाला सील ठोकले व त्यापैकी १३ हजार मेट्रिक टन ही तूर व तूरडाळ आहे. त्यापैकी सुमारे ९५ टक्के साठा हा अख्ख्या तुरीचा असून ती भरडण्यासाठीच १५ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत खर्च येणार आहे. मालमत्तेच्या कागदपत्रांची अट सरकारने शिथिल केली असली तरी तूरडाळ महाराष्ट्रात ग्राहकाला १०० रुपये प्रतिकिलोने मिळाली पाहिजे, ही अट हमीपत्रात घालण्यात आली आहे. नोटिशीवर सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देण्याचा व तेव्हा निश्चित किमतीनुसार डाळविक्री करण्याची अट घालण्याचा अधिकार शिधावाटप नियंत्रक व जिल्हाधिकाऱ्यांना जीवनावश्यक कायद्यातील तरतुदींनुसार आहे, पण हमीपत्राच्या आधारे तशी अट घालता येणार नाही. र्निबध लादल्यावर साठा कमी करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वच व्यापाऱ्यांनी नोटिशींवर उत्तर देताना दिले आहे. ते ग्राह्य़ धरले, तर साठा जप्तच करता येणार नाही व लिलाव होऊ शकत नाही. अंतिम निकाल विरोधात गेला, तरी व्यापाऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते. ग्राहकाला १०० रुपयांमध्ये तूरडाळ मिळायला हवी असेल, तर होलसेल व्यापाऱ्यांना डाळ भरडणे व अन्य खर्च गृहीत धरून ती ९० रुपये प्रतिकिलोने किरकोळ व्यापाऱ्यांना विकावी लागेल. किती नफा घ्यावा, यावर र्निबध घालण्याचे अधिकार सरकारला नाहीत.पण मंत्रिमंडळाने निर्देश दिल्याने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सर्व हमीपत्रे तयार केली असून डाळ मुक्त करून घ्यावी, असे ईमेल व दूरध्वनी व्यापाऱ्यांना केले आहेत. व्यापारी अट स्वीकारणे कठीण अतिरिक्त साठाच सरकारने जाहीर केलेल्या स्थिर किमतीनुसार विक्रीचे आदेश देण्याचे अधिकार नियंत्रक व जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे सर्व तूरडाळ १०० रुपये प्रतिकिलोने ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याची हमी व्यापारी देणार नाहीत. त्याचबरोबर त्यासाठी फौजदारी गुन्हय़ाची अटही स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे पुन्हा हा प्रयोग फसण्याची चिन्हे असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
