३० वसाहतींमधील हजारो कुटुंबांना दिलासा भारत- पाकिस्तान फाळणीदरम्यान निर्वासित म्हणून भारतात आलेल्या आणि राज्यातील विविध भागांत स्थायिक झालेल्या हजारो सिंधी कुटुंबांच्या ३० वसाहतींमधील (कॅम्प) जमिनी मालकी हक्काने त्यांच्या नावावर करण्याच्या हालचाली महसूल विभागात सुरू झाल्या आहेत. या जमिनी सिंधी समाजाच्या नावावर करण्यासाठी काही कर आकारला जाणार असून त्यातून सरकारला सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तानातून विस्थापित झालेली हजारो सिंधी कुटुंबे राज्याच्या विविध भागांत गेल्या ६५ वर्षांपासून राहत आहेत. या वसाहतींमधील घरांची मालकी संबंधितांची असली तरी जमिनीची मालकी मात्र आजवर सरकारचीच राहिली आहे. त्यामुळे घर विकताना रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे ५० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागते. या वसाहती जुन्या झाल्या असून त्यांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे आता या जमिनी मालक्की हक्काने सिंधी समाजाच्या नावावर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने धुळे आणि जळगाव जिल्ह्य़ातील सिंधी वसाहतीच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर घेतला होता. त्याचा फायदा झाल्याने आता हा निर्णय राज्यातील सर्व ३० वसाहतींना लागू करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. वसाहती कुठे? मुंबई व ठाणे : चेंबूर वसाहत, वाडिया ट्रस्ट इस्टेट कुर्ला, ठक्कर बाप्पा वसाहत चेंबूर, कोळीवाडा वसाहत शीव, मुलुंड वसाहत, कोपरी वसाहत ठाणे राज्यात अन्यत्र : उपनगर वसाहत नाशिक, कुमारनगर वसाहत धुळे, नंदूरबार विस्थापित वसाहत, सिंधी वसाहत भुसावळ, जळगाव, अमळनेर, पाचोरा, चाळीसगाव, पिंपरी वसाहत पुणे, विस्थापितांची वसाहत श्रीरामपूर आणि अहमदनगर, खामला, मकोसाबाग जरीपटका वसाहत नागपूर.
