अंत्योदय योजनेतही दरवाढीचे दर्शन * केंद्राचे अनुदान बंद झाल्याने फटका केंद्र सरकारने अनुदान बंद केल्याने राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) सुमारे ४५ लाख कुटुंबांना रास्तभाव दुकानांतून मिळणारी साखर बंद करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. आता फक्त अंत्योदय योजनेतील गरिबातील गरीब कुटुंबांना साखर मिळणार आहे. मात्र त्याचाही दर पाच रुपयांनी वाढविण्यात आला आहे. साखरेचा कोटा कमी केल्यामुळे या योजेनीतील कुटुंबांना महिन्याला फक्त एकच किलो साखर मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून बीपीएल व अंत्योदय कुटुंबांना स्वस्त दरात साखर वितरित करण्यासाठी अनुदान मिळत होते, परंतु केंद्राने आता फक्त अंत्योदय योजनेतील कुटुंबांनाच अनुदान दिले जाईल, असे राज्य सरकारला कळविले. केंद्र सरकारने अनुदान बंद केल्याने त्याचा ४५ लाख बीपीएल कुटुंबांना फटका बसला आहे. त्यांना रास्तभाव दुकानांतून आता साखर मिळणार नाही. अंत्योदय योजनेतील कुटुंबांची साखरही महागली आहे. त्यांना आता प्रति किलो १५ रुपयांऐवजी २० रुपये मोजावे लागणार आहेत. खुल्या बाजारात सध्या साखरेचे भाव ४० ते ४५ रुपये प्रतिकिलो आहेत. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना २० रुपये दराने साखर खरेदी करणे परवडणारे नाही. दुसरे असे की, पूर्वी दरमहा माणशी ५०० ग्रॅम साखर मिळत होती. त्यातही कपात करण्यात आली आहे. आता एका कुटुंबाला एका महिन्याला फक्त एक किलो साखर दिली जाणार आहे. म्हणजे पूर्वी एका महिन्याला एका कुटुंबाला किमान दोन ते अडीच किलो साखर उपलब्ध व्हायची, ती आता फक्त एकच किलो मिळणार आहे. दसरा, दिवाळी अशा मोठय़ा सणाच्या तोंडावरच गरिबांची साखर बंद करण्याचा व दर वाढविण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. झाले काय? साखरेवरील अनुदान कमी करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने १२ मे २०१७ रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवून कळविले होते. त्यानुसार १४ जून २०१७ रोजी राज्य सरकारने बीपीएल व अंत्योदय कुटुंबांना रास्तभाव दुकानांमधून वितरित करण्यात येणाऱ्या साखरेबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार यापुढे रास्तभाव दुकानांमधून फक्त अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच साखर देण्याचा शुक्रवारी आदेश काढण्यात आला आहे. साखर कुणाला, किती? * राज्यातील ५२ हजार रास्तभाव दुकानांमधून बीपीएल शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना व अंत्योदय योजनेतील गरिबांना प्रति सदस्य ५०० ग्रॅमप्रमाणे साखर वितरित केली जात होती. * दर पंधरा रुपये प्रति किलो होता. राज्यातील बीपीएल शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची ४५ लाख संख्या आहे. * तर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा अंत्योदय योजनेतील कुटुंबांची संख्या २५ लाख आहे. हा केंद्र सरकारचा निर्णय आहे. अंत्योदय योजनेतील साखरेचा कोटा किती आहे व त्याचा दर किती असावा हे सारे निर्णय केंद्र सरकारच घेत असते, त्यामुळे राज्य सरकारचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. - गिरीश बापट, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
