करमणूक कराची खिरापत वाटण्यासाठीही दबाव? बडय़ा कंपन्या प्रायोजक असूनही सवलतींचा अट्टहास

राज्याला अनेक गंभीर प्रश्न भेडसावत असताना ‘ग्लोबल सिटिझन’तर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘कोल्ड प्ले’ या जगप्रसिद्ध ब्रिटिश वाद्यवृंदाच्या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकार पर्यटन विभागामार्फत ‘सहआयोजक’ (होस्ट पार्टनर) झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार बीकेसीचे मैदान ७५ टक्के इतकी भरघोस भाडेसवलत देऊन महिनाभरासाठी देण्याचा निर्णय झाल्यावर आता करमणूक करमाफीची खिरापत बहाल करण्यासाठी उच्चपदस्थांचा दबाव आहे. भाजप खासदार पूनम महाजन या ‘कोल्ड प्ले’ आयोजनात ‘सक्रिय’ असल्याने शासनदरबारी गतीने पावले टाकली जात असल्याचे समजते. पाच हजार ते पाच लाख रुपयांपर्यंतची तिकिटे आणि बडय़ा कंपन्या प्रायोजक असतानाही शासकीय सवलती व करमाफी लाटण्यात येत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.

देश २०३० पर्यंत गरिबीमुक्त करणे, कुपोषण रोखणे, स्वच्छता, प्रत्येकाला शिक्षण, आरोग्य अशा बाबींसाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा व सामाजिक कार्याकरिता ग्लोबल सिटिझनतर्फे मुंबईत १९ नोव्हेंबर रोजी ‘कोल्ड प्ले’चे आयोजन करण्यात आले असून आठवडाभर महोत्सवही पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेत ‘कोल्ड प्ले’च्या एका कार्यक्रमासाठी काही वेळ गेले होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वतीने ‘कोल्ड प्ले’ला मुंबईत येण्याचे निमंत्रण पूनम महाजन यांनी अमेरिकेत जाऊन दिल्याने या कार्यक्रमासाठी मोदी येतीलच, अशी चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत अजून आयोजकांनी घोषणा केलेली नाही; पण ग्लोबल सिटिझनला मोदींचा पाठिंबा असल्याने राज्य सरकारच्या पातळीवर या फेस्टिवलसाठी सवलती दिल्या जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या संदर्भात पूनम महाजन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता आजारी असल्याचे सांगून त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

करोडो रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या आणि ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत थाटामाटात साजरा होणाऱ्या ‘कोल्ड प्ले’साठी गुगल, ताजसमूहासह बडय़ा कंपन्या प्रायोजक असून राज्य सरकारही सहआयोजक आहे, तर कलर्सला प्रक्षेपणाचे अधिकार आहेत. तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अण्णा हजारे यांच्याकडून उपोषणासाठी मैदान वापरल्याबद्दल लाखो रुपयांचे भाडे आकारलेल्या एमएमआरडीएला केवळ २५ टक्के भाडे आकारण्याचे निर्देश दिले व आता करमणूक करमाफीची धडपड सुरू आहे.

बीकेसीचे भाडे नेमके किती, याविषयीही उलटसुलट आकडेवारी पुढे येत आहे. मोफत तिकिटांवर करमणूक कर नसताना हजारो व लाखो रुपयांची तिकिटे खरेदी करणाऱ्यांना करमाफी कशासाठी आणि शासनाचा महसूल व भाडे बुडवून समाजकार्याचा अट्टहास का, देशविदेशातील अनेक क्षेत्रांतील बडी मंडळी उपस्थित राहणार असल्याने त्यांच्याकडून देणग्या मिळविण्याऐवजी त्या कारणासाठी शासनाकडून सवलती कशाला, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर या संस्थेला सवलती बहाल केल्यावर प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थांना शासकीय, महापालिका, महामंडळे यांची मैदाने, सभागृहे सवलतीत किंवा मोफत उपलब्ध व्हावीत, करमणूक करमाफी व्हावी, अशी मागणी झाल्यास काय करणार, अशी चिंता अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

  • महोत्सवासाठी दीड लाख तिकिटे असून २७ ते २८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा आयोजकांकडून शासनाकडे करण्यात आला आहे. अन्य प्रायोजकांकडून व प्रक्षेपणातून किती उत्पन्न मिळणार आहे, याचा तपशील देण्यात आलेला नाही, असे संबंधितांनी सांगितले.
  • करमणूक शुल्क कायद्यातील कलम ६(२) नुसार उत्पन्नाच्या केवळ २० टक्के रक्कमच कार्यक्रमाच्या आयोजनावर खर्च करण्याचे बंधन आहे. ज्या कारणासाठी करमणूक करमाफी मागितली जाते, त्यावर ८० टक्के रक्कम खर्च व्हावी, हे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अन्य प्रायोजकांकडून मिळणारे उत्पन्न, मोफत तिकिटे नेमकी किती, ती सामाजिक कार्यकर्ते व त्यासाठीच्या इच्छुक तरुणांनाच दिली जात आहेत का, यावर शासनाने लक्ष कसे ठेवायचे, असा अधिकाऱ्यांना प्रश्न पडला आहे.
  • मायकेल जॅक्सनच्या कार्यक्रमाला करमणूक शुल्कमाफी दिल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करून ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे महसूल विभाग शुल्क सवलतीसाठी तयार नसला तरी मुख्यमंत्र्यांनी खासदार पूनम महाजन यांच्या उपस्थितीत ऑगस्टमध्ये बैठक घेऊन ‘सर्वतोपरी’ साहाय्य करण्याच्या सूचना दिल्याने करमणूक करमाफीसाठी मंत्रिमंडळानेच निर्णय घ्यावा, अशी महसूल विभागाची भूमिका आहे.