भूसंपादन विधेयकासाठी नव्याने अध्यादेश जारी न करण्याची भूमिका घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माघार घेतली असली तरी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन भूसंपादन कायदा आणण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या विधेयकास तीव्र विरोध केलेल्या शिवसेनेला न जुमानता राज्यात भूसंपादन कायदा कसा रेटून नेता येईल, यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची चाचपणी सुरू असल्याचे समजते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना भूसंपादन कायदा अमलात आणण्याची सूचना केली असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस हे महाराष्ट्रात हा कायदा अमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष आणि शिवसेनेसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी प्रचंड विरोध केल्याने भूसंपादन कायद्याचे प्रस्तावित विधेयक रखडले आहे. देशभरातही या निर्णयावरून वादळ उठल्याने पुन्हा अध्यादेश जारी न करण्याची भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी जाहीर केली. भूसंपादन हा राज्यांच्याही अखत्यारीतील विषय असल्याने आता या कायद्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे मोदी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. त्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजपशासित १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यांमध्ये कायदा अमलात आणण्याची तयारी दाखविली होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत पंतप्रधान मोदींपुढे महाराष्ट्रात हा कायदा अमलात आणण्यात येईल, असे सांगून तशी मागणीच केल्याने केंद्र सरकारचे प्रयत्न फसल्यावर आता मुख्यमंत्र्यांना पावले टाकणे भाग पडले आहे. शिवसेनेचा जोरदार विरोध असला तरी महाराष्ट्रात हा कायदा आणण्याचे प्रयत्नच केले नाहीत, असे खापर फोडले जाऊ नये आणि आपण ‘समर्थ’ मुख्यमंत्री असून आपले निर्णय आपणच घेतो, हे यानिमित्ताने दाखवून देण्यासाठी फडणवीस यांनी चाचपणी सुरू केली आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या संमतीने भूसंपादन व्हावे, यासाठी रेडीरेकनरच्या पाचपटीपर्यंत मोबदला देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सक्तीने भूसंपादन करण्याची वेळ आली तर सध्या लागू असलेल्या केंद्रीय भूसंपादन कायद्यातील तरतुदी पुरेशा आहेत, असे महसूल विभागातील उच्चपदस्थांचे मत आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही आता ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे विरोधी पक्ष, शिवसेना, स्वाभिमानी संघटनेसारखे सत्ताधारी भाजपला समर्थन देणारे पक्ष यांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता किंवा तो येनकेनप्रकारेण थंड करून केंद्र सरकारच्या अध्यादेशातील तरतुदींप्रमाणे भूसंपादन कायदा राज्यात अमलात आणताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे.
शिवसेनेचा विरोध कायम -राऊत
महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार भूसंपादन कायदा अमलात आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर शिवसेनेचा विरोध राहील, असे खासदार संजय राऊत यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध करताना शेतकऱ्यांची सहमती, भूसंपादनामुळे होणारे सामाजिक परिणाम आदी मुद्दे असावेत, ही भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. ती आजही कायम आहे. शिवसेनेचा विरोध उद्योगांना नाही, पण सुपीक जमिनी उद्योगांच्या नावाखाली जबरदस्तीने घेणे योग्य होणार नाही, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.