बीएसयूपी, झोपु आणि गेल्या अधिवेशनात समूह विकास (क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंट) या योजनांद्वारे अनधिकृत बांधकामांना अभय देणाऱ्या शासनाने ठाणे जिल्ह्य़ातील अटी-शर्तीग्रस्त गृहनिर्माण सोसायटय़ाही नियमानुकुल करण्याचे धोरण जाहीर करून अधिकृत रहिवाशांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर केली आहे. विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांच्या दालनात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शर्तभंग झालेल्या वर्षी असलेल्या रेडी रेकनर दरानुसार ठरणाऱ्या किमतीच्या २५ टक्के रक्कम दंड आकारून २००५ पूर्वीच्या बहुमजली इमारतींचा शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच अशा सोसायटय़ांमधील सदनिका अथवा गाळ्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील अडचणी दूर करण्याच्या सूचनाही केल्या. ठाणे जिल्ह्य़ाप्रमाणेच राज्यात इतरत्रही शेकडो अटी-शर्तीग्रस्त सोसायटय़ा असून याच न्यायाने त्यांचाही प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्रोत्तर काळात ठाणे जिल्ह्य़ाच्या शहरी भागात शासनाकडून रीतसर जागा विकत घेऊन अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्थापन झाल्या. १९९० च्या दशकात त्यापैकी बहुतेक भूखंडधारकांनी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विकासकांकरवी आपापल्या जागेत बहुमजली इमारती बांधून सदनिका विकल्याने शासनाच्या अटी-शर्तीचा भंग झाला. त्यामुळे २००५ मध्ये महसूल विभागाने अशा सर्व सोसायटय़ांना नोटीस बजावून त्यांच्या खरेदी-विक्री तसेच हस्तांतरण व्यवहारांवर टाच आणली. त्यामुळे अंबरनाथमधील सूर्योदय, डोंबिवलीतील मिडल क्लास, हनुमान आदी पन्नासहून अधिक सोसायटय़ांमधील लाखो रहिवासी अधिकृत घरात राहूनही अनधिकृत ठरले. अंबरनाथमधील सूर्योदय त्यापैकी सर्वात मोठी सोसायटी असून त्यात ३० हजार रहिवासी राहतात. कळत-नकळतपणे झालेला अटी-शर्ती भंग सोसायटीतील रहिवाशांना मान्य असून त्याबद्दल दंड भरण्याची त्यांची तयारी आहे. मात्र तो माफक असावा, इतकीच त्यांची अपेक्षा होती, गुरुवारच्या निर्णयाने त्याची पूर्तता झाली आहे. ‘लोकसत्ता' गेली चार वर्षे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहे.
