खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांची सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी राज्य शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून प्रशासनात दोन तट पडले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील व इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनात पदोन्नतीतील आरक्षणावरून खुला प्रवर्ग विरुद्ध आरक्षित प्रवर्ग असा नवा वर्गसंघर्ष सुरु झाला आहे. राज्य सरकारने २००४ मध्ये आरक्षणासंबंधी कायदा करून, त्यात शासकीय व शासनअंगीकृत उपक्रमांतील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण देण्याची तरतूद केली. हे आरक्षण ३३ टक्के होते. पदोन्नतीत ओबीसींना आरक्षण नाही. या कायद्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या तरतुदीला अनुसरून २५ मे २०१४ रोजी शासन आदेश काढण्यात आला होता. या निर्णयामुळे बाधित होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एका अधिकाऱ्यानेच पदोन्नतीतील आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पुन्हा उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) असा प्रवास होऊन पुन्हा फिरून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण घटनाबाह्य़ ठरवून रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्याचबरोबरच राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी आपल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने १२ आठवडय़ांची स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली. राज्य शासनाने या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात जावे, अशी मागणी मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांनी केली. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे ठरविले आहे. दुसऱ्या बाजूला पदोन्नतीतील आरक्षणाविरोधात खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी संघटित झाले आहेत. शासन सेवेतील प्रवेशासाठी आरक्षण असावे, परंतु पदोन्नतीत आरक्षण नसावे, असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांची ही भूमिका शासन दरबारी व सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी मंत्रालय खुला व इतर मागासवर्ग अधिकारी-कर्मचारी अन्याय निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. परंतु, सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच आहे, याची कल्पना असल्याने दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारीही समितीने केली आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. प्रशासनातील सलोख्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन मंत्रालय खुला व इतर मागासवर्ग अधिकारी-कर्मचारी अन्याय निवारण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सरकारने अंमलबजावणी करावी व सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. आरक्षणावरून प्रशासनातील सामाजिक सलोखा बिघडू नये, यासाठी सरकारने योग्य भूमिका घ्यावी, असे आवाहन समितीने केले.
