राज्यातील शहरांलगत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना तडजोड शुल्क आकारून अभय देणारी अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी किंवा तहसिलदारांच्या पूर्व परवानगीशिवाय अशा हद्दींमध्ये नव्याने बांधकाम करता येणार नाही किंवा अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांमध्ये बदल करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. महापालिका किंवा नगरपालिकांच्या लगत ग्रामपंचायतींची हद्द सुरु होते. सर्वसामान्यांना शहरांमध्ये महागडी घरे घेणे अशक्य असल्याने शहरांच्या बाहेर मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. त्याला राज्यपालांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. शहरांलगतच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत जी बेकायदा घरे बांधली आहेत, त्यांना तडजोड शुल्क आकारून संरक्षण देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकारे संरक्षित केलेल्या कोणत्याही बांधकामावर कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी हमी कायद्यात देण्यात आली आहे. मात्र ज्या गावांकिरता प्रादेशिक योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे, अशा गावांच्या हद्दीत जिल्हाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय नव्याने बांधकाम करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
