अर्थव्यवहारांसाठी राज्य सरकारचा कृतिआराखडा तयार; ‘आपले सरकार केंद्रां’वर डिजिटल बँकिंग निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘चला आता रोकडरहित अर्थव्यवहारांकडे’, असे आवाहन केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘तीन महिन्यांत रोकडरहित महाराष्ट्र’चा नारा रविवारी दिला. राज्य सरकारचा या संदर्भातील कृतिआराखडा तयार असल्याचे सांगत, राज्य सरकारच्या ‘आपले सरकार केंद्रां’वर डिजिटल बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.रविवारी सकाळी ‘मन की बात’ या आकाशवाणीवरील कार्यक्रमात निश्चलनीकरणाचे ठाम समर्थन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नंतर उत्तर प्रदेशातील दुपारच्या जाहीर सभेत रोकडरहित अर्थव्यवहारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. केंद्र सरकारचे पुढील पाऊल त्या दिशेचे असू शकते, असे संकेत पंतप्रधानांनी सभेत दिले. त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी संध्याकाळी रोकडरहित व्यवहारांसाठी महाराष्ट्र सज्ज होत असल्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय बँक समितीची तातडीची बठक सह्य़ाद्री अतिथीगृह येथे बोलविली होती. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव तसेच रिझव्‍‌र्ह बँक, स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, नाबार्ड, तसेच मोबाइल वॉलेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये राज्यातील ३० हजार ‘आपले सरकार’ केंद्रांवर डिजिटल बँकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला. ग्रामपंचायत स्तरावर ही केंद्रे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे ग्रामीण शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना सुविधा उपलब्ध होतील. ‘सध्याच्या चलनटंचाईमुळे शेतकरी अडचणीत आला असून रब्बी हंगामही संकटात आला आहे. हे लक्षात घेऊन या रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना १३ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात येईल. त्यापैकी नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँका उपलब्ध करून देणार आहेत; तर तीन हजार कोटी रुपये जिल्हा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून देण्यात येतील. आज हाती पैसा नसल्यामुळे शेतकरी खते, बियाणे घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना थेट वितरकांच्या माध्यमातून खते, बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठीचे पैसे थेट वितरकांच्या खात्यावर जमा करण्याची तयारी स्टेट बँकेने दाखविली आहे’, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. राज्यात सुमारे दोन कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली असली तरी त्यापैकी ५० टक्के खात्यांची एटीएम कार्डे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. ही कार्डे सुरू करण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्यात रोकडरहित व्यवहारांसाठी त्याची मोलाची मदत होईल.
