विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठवाडा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र अशी प्रादेशिक भावना वाढीस लागण्यास निधी हे एक महत्त्वाचे कारण असताना गेल्या बारा वर्षांंमध्ये अनुशेष दूर करण्याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेपैकी फक्त एक तृतीयांश रक्कमच खर्च झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. निधीची अपुरी तरतुद किंवा निधीची पळवापळव यावरून गेल्या चार-पाच वर्षांंमध्ये प्रादेशिक वाद वाढीस लागल्याचे अनेकदा बघायला मिळाले. राज्याच्या विधिमंडळात प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दयावर आमदार समोरासमोर आल्याची उदाहरणे घडली आहेत. आमच्या भागासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली जात नाही, अशी प्रत्येक भागातील लोकप्रतिनिधींची ओरड असते. अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर वाद वाढीस लागल्याने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने सविस्तर अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला असला तरी सरकारने अद्याप त्यावर काहीच निर्णय घेतलेला नाही. विविध भागांचा अनुशेष दूर करण्याकरिता २०००-०१ ते २०१३-१४ या कालावधीत राज्याच्या अर्थसंकल्पात १८ हजार ३४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात साडेसहा हजार कोटींच्या आसपासच खर्च झाला आहे. म्हणजेच एकूण तरतुदीच्या एक तृतीयांश एवढीच रक्कम खर्च झाली आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असली तरी खर्च करण्यासाठी अनेकदा प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. गेल्या सहा-सात वर्षांंत वार्षिक योजनेच्या आकारमानात कपात करण्यात आली. त्याचा फटका अनुशेष दूर करण्याची कामे पूर्ण करण्यास बसल्याचे सांगण्यात आले. अनुशेष दूर करण्याकरिता नियोजन विभागाच्या वतीने आकडेवारी सादर करण्यात आली व त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात निधी दिलाच नाही, असे उच्च्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.विभागनिहाय तरतूद आणि खर्च झालेली रक्कम - एकूण तरतूद प्रत्यक्ष खर्च उर्वरित महाराष्ट्र ६२४८ कोटी २०३४ कोटी(पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि खान्देश) मराठवाडा ८११९ कोटी ३७०० कोटी विदर्भ ८११९ कोटी ३७०० कोटी
