कोकण विभागातील समुद्रातील रेती उपशावरील बंदी उठविल्याची घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. त्यानुसार आता सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांमध्ये रेती उपशास परवानगी दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे कोकणातील विकासाला विशेषत: मंदावलेल्या बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. कोकण विभागातील समुद्रातील रेती उत्खननामुळे होणारा प्रदूषणाचा धोका लक्षात घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादाने त्याविरोधात निर्णय दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोकणात दोन वर्षांपासून रेती उत्खननावर बंदी होती. त्याचा कोकणच्या विकासाला मोठा फटका बसला होता. बांधकाम व्यवसायात मंदी आली होती. रस्ते, पूल व अन्य शासकीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामेही रखडली होती. इतकेच नव्हे तर कोकणातील लोकांना स्वतची घरे बांधण्याासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी रेती मिळणे जिकिरीचे झाले होते. या संदर्भात विधिमंडळातही अनेकदा चर्चा झाली होती. रेती उत्खननावरील बंदी उठवावी, अशी कोकणातील लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. रेती उत्खननावरील बंदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्याठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते. पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची हमी देऊन राज्य सरकारने हरित लवादाकडे रेती उत्खननास परवानगी मिळावी, अशी विनंती केली होती. लावादाने ती मान्य केली. त्यानुसार आता रेती उत्खननावरील बंदी उठविण्यात येत आहे, असे खडसे यांनी सांगितले.
