सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी मंजुरी द्यायची किंवा नाही, याचा ९० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे आदेश राज्य शासनाने शनिवारी सर्व विभागांना दिले.
भ्रष्टाचार व अन्य फौजदारी गुन्ह्य़ांतील अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत  प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासाठी आता प्रत्येक विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत त्यांच्यावर ९० दिवसांच्या आत न्यायालयात खटला भरण्यासाठी परवानगी देणे किंवा नाकारणे याचा निर्णय करणे बंधनकारक आहे. लाचलुचपत प्रतिबिंधक विभागाकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर खटला चालविण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितले जाते. परंतु विहित कालावधीत त्याबाबतचे निर्णय घेतले जात नाहीत, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी लाचलुपत प्रतिबंधक विभागाला अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटले दाखल करता येत नाहीत किंवा अशी प्रकरणे प्रलंबित राहतात.
भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्ता, नैतिक अधपतन, खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार या व अशा गंभीर प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या गट अ व गट ब वर्गातील अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत आढावा घेऊन पुढील निलंबन मागे घेणे किंवा पुढे चालू ठेवणे, पुनर्नियुक्ती इत्यादी कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबन आढावा समिती असते. परंतु अशा प्रकरणांचा तातडीने निपटारा व्हावा, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अशा निलंबन आढावा समित्या स्थापन कराव्यात अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

आदेश असा.. सामान्य प्रशासन विभागाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खटला चालविण्यास परवानगी द्यायची किंवा नाही, त्याचा निर्णय  ९० दिवसांच्या आत घ्यावा. खटला चालविण्यास परवानगी दिली किंवा नाकारली तरी त्याच्या कारणांसह अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास व शासनास सादर करायचा.

खटले भरण्यास परवानगीसाठी प्रलंबित प्रस्ताव
९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे
गृह-३६, महसूल-३३
ग्रामविकास-०७
महापालिका-१९
शिक्षण-६, सहकार-६
जलसंपदा-८, आरोग्य-५, वन-५. उत्पादन शुल्क-५
अन्न व नागरी पुरवठा-४
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी प्रशासन-५. प्रादेशिक परिवहन-२, वित्त-विक्रीकर विभाग-२
महिला व बालविकास-१
क्रीडा-२, सार्वजनिक बांधकाम-१. सांस्कृतिक विभाग-१
एकूण-१४८

या शिवाय ९० दिवसांपेक्षा कमी कालावधी असेलेले शासनाच्या परवानगीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या २४६ आहे. त्यानुसार सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विविध विभागांतील भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणांमध्ये खटले दाखल करण्यासाठी परवनगीकरिता शासनाकडे पाठविलेले एकूण ३९४ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.