शासकीय कार्यालयांसह शिक्षणसंस्थांमध्ये लागू करण्याबाबत चाचपणी सुरू

राज्यातील शासकीय कार्यालयांसह शाळा, महाविद्यालयांनाही पाच दिवसांचा आठवडा करावा का, याबाबत चाचपणी सुरू आहे, अशी लेखी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाला दिली आहे. सातवा वेतन आयोग, निवृत्तीचे वय वाढविणे इत्यादी मागण्यांबाबतही शासनस्तरावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने, १ मे रोजी आयोजित करण्यात आलेले उपोषण स्थगित करण्यात आल्याचे महासंघाने जाहीर केले आहे.

केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणे, निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनासाठी दोन वर्षांची रजा देणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण-दमबाजी करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा करणे, अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणे, रिक्त जागा भरणे इत्यादी मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या स्तरावर अनेकदा बैठका झाल्या, परंतु त्यातून आश्वासनांपलीकडे कर्मचाऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही, असे अधिकारी व कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अधिकारी महासंघाचे व संलग्न संघटनांचे पदाघिकारी १ मे या महाराष्ट्रदिनी व जागतिक कामगारदिनी उपोषण करतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र शुक्रवारी २१ एप्रिलला सामान्य प्रशासन विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन काय कार्यवाही करीत आहे, याची लेखी माहिती महासंघाला कळविली आहे. त्याचा विचार करून १ मे रोजीचे उपोषण स्थगित करण्यात येत असल्याचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी दिली.

राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याबाबत माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षेखाली वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रात म्हटले आहे. शासकीय कार्यालयांसह शैक्षणिक संस्थांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा का, याबाबत शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून ३ जानेवारी २०१७ ला अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. त्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. निवृत्तीचे वय वाढविण्यासंदर्भातही एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. अन्य मागण्यांबाबतही शासनस्तरावर सकारात्मक विचार सुरू असून १ मे रोजीचे उपोषण मागे घेण्यात यावे, अशी विनंती महासंघाला करण्यात आली होती. त्यानुसार महासंघानेही तसा निर्णय घेतला आहे.

सरकार अनुकूल

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मागील आघाडी सरकारनेही त्याबाबत सकारात्मक हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु निर्णय काही झाला नाही. सध्याच्या सरकारनेही पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत अनुकूलता दर्शविली आहे. परंतु ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.