नाल्याचे स्वरूप आलेल्या मिठी नदीची स्वच्छता व सुशोभीकरण करून नौकाविहाराचा आनंद लुटण्याचे ‘स्वप्नरंजन’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केले. नदीपात्रांचे सुयोग्य नियोजन करून त्यातून जलवाहतूकच नव्हे, तर विलोभनीय पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करणाऱ्या रशियातील सेंट पीटर्सबर्गसारख्या शहरांचे उदाहरण समोर ठेवून मिठी नदीचा विकास करण्यासाठी पावले टाकली जाणार आहेत. मुंबईत नुकतीच ब्रिक्स देशांची (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) परिषद झाली. या देशांमधील शहरांच्या समस्या, नियोजन आणि यशस्वी ठरलेले मूलमंत्र यांचे आदानप्रदान झाले. त्यानिमित्ताने मुंबईतील मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. सेंट पीटर्सबर्गसारख्या शहरांनी नद्यांचे अतिशय सुंदर नियोजन करून त्या नागरी विकासाचे उत्तम साधन कशा विकसित करता येतील, याचे उदाहरण जगासमोर ठेवले आहे. नद्यांच्या काठावर शहरे वसली तरी त्यात शहरांचे सांडपाणी आणि उद्योगांमधील प्रदूषणयुक्त पाणी सोडले जाणार नाही, यावर तेथे कटाक्ष आहे. त्यामुळे पाणी स्वच्छ राहून त्याचा वापर पिण्यापासून जलवाहतुकीपर्यंत सर्व प्रकारे करण्यात येत आहे, तर नदीपात्रालगत सुंदर अशी पर्यटनस्थळेही या शहरांनी विकसित केली आहेत. या देशांना भेटीमध्ये हे सुंदर नियोजन पाहिल्यावर साहजिकच आपल्या देशात हे का नाही आणि हे केले पाहिजे, अशी ऊर्मी जागी होते. त्यातूनच मिठी नदीत नौकाविहाराच्या कल्पनेचा जन्म झाला आहे. अशक्यप्राय वाटू शकतील अशी सुंदर स्वप्ने पाहणे व ती साकारण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केलाच पाहिजे. पण त्या मार्गावरील आव्हानांचाही विचार करणे सयुक्तिक ठरते. मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजी महाप्रलय झाल्यावर मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा निर्णय झाला. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या पुढाकारातून प्रकल्पही राबविला गेला आणि महापालिकेनेही काही वाटा उचलला. सुमारे १७.८ किमीच्या पट्टय़ात नदीतून गाळ काढणे, पात्र रुंद व खोल करणे, संरक्षक भिंत घालणे आदी कामे ९० टक्क्यांहून अधिक झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. सुमारे १६०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी तब्बल दहा वर्षे लागूनही प्रत्यक्षात किती काम झाले आहे व साध्य झाले आहे, याचा विचार करता देशातील हा सर्वाधिक महागडा व विलंब लागलेला प्रकल्प ठरावा. अब्जावधी रुपये खर्चूनही मिठी नदीत कचरा टाकणे आणि प्रदूषणयुक्त सांडपाणी सोडणे थांबलेले नाही. त्यामुळे सध्याचे मिठी नदीचे स्वरूप हे गटारगंगाच राहिले आहे. पावसाळ्यात पवई, तुळसी, विहार तलाव भरून वाहू लागल्यावर तिचे पाणी मिठी नदीत येते. मिठी नदीच्या काठाने मोरारजी नगर, भीमनगर, धारावीतील हजारो झोपडय़ांचे सांडपाणी सोडले जात आहे. तर पवई, साकीनाका, कुर्ला, वाकोला, वांद्रे, बीकेसी, माहीम आदी परिसरातील मोठी संकुले आणि औद्योगिक कंपन्यांचे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता सोडले जात आहे. हरित लवादाने औद्योगिक सांडपाणी सोडणारे ३८७ कारखाने बंद करण्याची नोटीस देऊन दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही पुढे काहीच झाले नाही. कुर्ला, वांद्रे परिसरात मिठी नदीच्या परिसरातील झोपडय़ा, भंगारवाले यांना काही वर्षांपूर्वी हटविण्यात आले होते व काहींचे पुनर्वसनही झाले. पण त्या जागेचे संरक्षण व नियोजन करण्यासाठी पावले टाकली न केल्याने पुन्हा त्या ठिकाणी शेकडो झोपडय़ा, भंगार दुकानदारांनी ठाण मांडले आहे. रसायनांचा साठा करणारी िपपे धुतली जातात, तर गुरांचे मलमूत्रही त्यात विसर्जित होते. त्यामुळे मिठी नदीचे पात्र पाहिले की कचऱ्याचे ढीग पाण्यावर तरंगताना दिसतात व दरुगधीही येत असते. त्यामुळे विधानसभेतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मिठी नदीत नौकाविहाराची कल्पना मांडली तेव्हा त्यांनी मिठी नदीला भेट देऊन पाहणी केली आहे का, अशी विचारणा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नमामि गंगे’ करीत गंगा शुद्धीकरण हाती घेतले आहे, तर तो कित्ता गिरवीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘नमामि चंद्रभागा’ करीत चंद्रभागा नदीचे शुद्धीकरणही हाती घेतली आहे. काळाची गरज ओळखून नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी पावले टाकणे स्वागतार्हच आहे. पण कोणत्याही नदीचे शुद्धीकरण करण्यासाठी आधी त्यात सोडले जाणारे शहरे व उद्योगांचे सांडपाणी व कचरा थांबविणे, हे पहिले काम असते. गंगा शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकार काही प्रमाणात खंबीरपणे पावले टाकत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना ‘साबरमती’ चा कायापालट करून दाखविला आहे. साबरमती येथे नदीपात्राचा सुंदर विकास करून विलोभनीय पर्यटनस्थळाचे स्वरूपही दिले आहे. नदीपात्राच्या आदर्श विकासाचे ते देशातील एक सर्वोत्तम उदाहरण ठरू शकते. मिठी नदीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक क्षेत्रात आणि निम्म्या खर्चात हे काम झाले आहे. त्यामुळे सेंट पीटर्सबर्गसारख्या शहरांपासून मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आदर्श घेण्यास कोणतीच हरकत नाही. पण साबरमतीचा ‘स्वदेशी’ कित्ता गिरविल्यासही बरेच काही साध्य करता येईल. मिठी नदीचा कायापालट करायचा असेल, तर त्यात सोडले जाणारे औद्योगिक व निवासी सांडपाणी प्रक्रिया करून समुद्रात सोडण्यासाठी पावले टाकावी लागतील. त्याचबरोबर शेकडो झोपडय़ा व भंगारसामानासह अन्य दुकानदारांची अतिक्रमणे हटवून प्रदूषण थांबवावे लागेल. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या सरकारच्या कारकीर्दीत त्यांना संरक्षण दिले, तर या परिसरातील स्थानिक भाजप, शिवसेना आमदार व खासदारांनाही आपले मतदारसंघ सांभाळायचे असल्याने आणि आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता भाजप-शिवसेनेकडूनही कठोर भूमिका घेतली जाणे कठीणच दिसते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने किमान मिठी नदीला बसलेली ‘मगरमिठी’ दूर करण्यासाठी खंबीर पावले टाकली तर त्याची मुंबईकरांकडून खचितच नोंद घेतली जाईल, अन्यथा ते मनोरंजन करणारे ‘स्वप्नरंजन’च ठरेल.
