राज्यात दुष्काळ असतानाही पगारवाढीची मागणी राज्यातील आमदारांना संगणकाबरोबरच लॅपटॉप, आयपॅड खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थिती व आर्थिक चणचण असूनही काही आमदारांनी पगारवाढीची केलेली मागणी मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी फेटाळून लावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनंतर भाजपने घरगुती गॅसचे अनुदान सोडण्याचे आवाहन जनतेला केले आणि राज्यातील लाखो नागरिकांनी त्याला प्रतिसाद दिला. मात्र आमदारांचे वेतन व सुविधा वाढविण्याची मागणी करण्यामध्ये भाजपचे आमदार आघाडीवर होते. आमदारांच्या मागण्यांबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. आमदारांना सध्या पाच वर्षांत एकदा संगणक घेता येतो. पण आता घरी व कार्यालयात संगणकाबरोबर बाहेर असताना वापरण्यासाठी लॅपटॉप, आयपॅडची खरेदी करण्याचीही परवानगी देण्यात आली असून पाच वर्षांत साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल. मात्र दरवर्षी दोन कोटी रुपये म्हणजे एकूण १० कोटी रुपयांमधून ही साडेतीन लाख रुपये रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. खासदार निधीतून जी कामे करता येतात, त्यापैकी कोणत्याही खासगी संस्थेला देणगी देण्याची तरतूद वगळता अन्य सर्व कामे आमदारांनाही आमदार निधीतून करता येतील. त्यासाठी २०११मध्ये ठरविण्यात आलेले कामांचे निकष बदलले जातील. आमदार निधीतील १० टक्के रक्कम अनुसूचित जाती-जमातींच्या कल्याणासाठी खर्च करावी लागेल. एका कामावर खर्च करण्याची १५ लाख रुपयांची मर्यादा २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक असल्याने आता ही मर्यादा आमदार निधीच्या कामांसाठी १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. आमदार निधीच्या कामांना ६० दिवसांत मंजुरी प्रक्रिया होऊन काम सुरू होईल. त्याचबरोबर आमदारांना संगणक, लॅपटॉप, आयपॅड दिल्यावर शासकीय कामकाज पेपरशिवाय करणे शक्य होईल. विधिमंडळातील सादर होणारा अहवाल व भविष्यात अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांच्या प्रतीही पेनड्राइव्हच्या माध्यमातून देता येतील व कागद वाचतील, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. आमदारांच्या खासगी सचिवांना मिळणारा १५ हजार रुपये पगार २५ हजार रुपये करण्यात आला आहे. सध्याची महागाई पाहता अपुरा असलेला पगार वाढविण्याची विनंती खासगी सचिवांच्या शिष्टमंडळाने काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यामुळे ही पगारवाढ देण्यात येणार आहे. आमदारांना सध्या ७५ हजार रुपये मिळणारा पगार एक लाख रुपयांहून अधिक देण्यात यावा, अशी मागणी काही आमदारांनी बैठकीत केली. मात्र सध्या तरी त्यावर विचार करता येणार नसल्याचे मुनगंटीवार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
