महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांच्या आणि प्राध्यापक किंवा प्राचार्यपदाच्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेणाऱ्या माणसाची शैक्षणिक पात्रता, किमान ‘प्राध्यापक’पदाच्या बरोबरीची असावी या मूलभूत तर्कशास्त्राला खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच फाटा दिल्याचे समोर येत आहे.
कायदेशीर तरतुदीच्या तोकडेपणाचा फायदा घेत आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर पात्रतेबाबत शंका उपस्थित व्हाव्यात, अशा एका नागपूरकर सदस्याची, जी. डी. जांभूळकर यांची, नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  अभियांत्रिकी पदविका (डिप्लोमा) अशी पात्रता असलेले जांभूळकर उपजिल्हाधिकारीपदापासून ते अनेक वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण महाविद्यालयातील प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्या मुलाखती सध्या घेत आहेत. दरम्यान, जांभूळकर यांची नियुक्ती नियमानुसारच झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची निवड करण्याबरोबरच अनेक वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्या मुलाखती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येतात. महाराष्ट्राला सक्षम प्रशासकीय अधिकारी मिळवून देणाऱ्या आयोगातही आता दिवाळखोरी सुरू झाली आहे. पदवीपर्यंतची शैक्षणिक पात्रताही नसणाऱ्या सदस्याची नियुक्ती आयोगावर करण्यात आली आहे. तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांतील प्राध्यापकपदासाठीही किमान पात्रता ही अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी आणि राज्यसेवा परीक्षा देण्यासाठीही उमेदवाराने किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक असते. अशा सदस्यांची निवड आता पदवीही नसलेले सदस्य करणार आहेत.
आयोगातील सदस्यांची निवड करण्याचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांना असतात. संविधानातील तरतुदीनुसार दहा वर्षे प्राशासकीय अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आयोगाचे सदस्य म्हणून करता येते. या तरतुदीचा आधार घेत शैक्षणिक पात्रतेचा विचार न करता ही निवड करण्यात आली आहे.
आजपर्यंत काही अपवाद वगळता बहुतेक वेळा भारतीय प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी, सचिव दर्जाचे निवृत्त अधिकारी, विद्यापीठांचे कुलगुरू अशा पदावर काम केलेल्या व्यक्तींची निवड आयोगावर झाली आहे. त्यामुळे जांभूळकर यांच्या नियुक्तीमुळे आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे महापौर असल्यापासून जांभूळकर हे त्यांच्या विश्वासातील अधिकारी होते.

कोण आहेत जांभूळकर?
* नागपूर महापालिकेतून कार्यकारी अभियंतापदावरून दोन वर्षांपूर्वी निवृत्त
* १९७६ साली सिव्हिल इंजिनीअरिंग या शाखेचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण
* शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेला एमएससीआयटी अभ्यासक्रम पूर्ण
* मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांत जांभूळकर यांची नियुक्ती

जांभूळकर प्रथम श्रेणी अधिकारी म्हणून निवृत्त झाले असून, अत्यंत कुशल आणि अनुभवी आहेत. नागपूर पालिकेमध्ये शहर अभियंत्यासारख्या महत्त्वपूर्ण तांत्रिक पदावर त्यांनी काम केले आहे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणानुसार विचारपूर्वक आणि नियमानुसारच त्यांचे नाव राज्यपालांकडे आयोगासाठी सुचविण्यात आले आहे.
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस</strong>