21 September 2017

News Flash

‘समृद्धी’ला निधीची चणचण!

रिकाम्या तिजोरीमुळे प्रकल्पाचा मुहूर्त हुकणार, अर्थसाह्य़ासाठी मुख्यमंत्र्यांची परदेशवारी

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: September 14, 2017 4:14 AM

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (संग्रहित छायाचित्र)

रिकाम्या तिजोरीमुळे प्रकल्पाचा मुहूर्त हुकणार, अर्थसाह्य़ासाठी मुख्यमंत्र्यांची परदेशवारी

फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी देशातील बँकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारने आता दक्षिण कोरियाची आर्थिक मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच कोरियाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी देशातील बँकांनी आर्थिक सहकार्य करावे यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न सुरू केले असून ९० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कार्यादेश देणार नाही तसेच कर्ज परतफेडीची हमी राज्य सरकार घेईल अशी ग्वाहीही त्यांनी बुधवारी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना दिली.

मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७०० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासाच्या प्रवासावर आणणाऱ्या आणि विदर्भ-मराठवाडा-खान्देशला कोकणाशी जोडणाऱ्या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’चे काम येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. मात्र प्रकल्पासाठी निधी उभारणे हे एमएसआरडीसीसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी एमआयडीसी, म्हाडा, सिडको आणि एसआरए यांच्याकडून तातडीने दुय्यम कर्जाच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये मागण्यात आले होते. मात्र या संस्थांनीही आखडता हात घेतल्यामुळे रस्ते विकास महामंडळापुढे (एमएसआरडीसी) निधी उभारण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. महामार्ग बांधणीसाठी तब्बल २७ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असून हा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण होऊन टोलमधून उत्पन्न मिळेपर्यंत या कर्जाचे व्याज आणि परतफेडीसाठी महामंडळाच्या ताब्यातील वांद्रे, नेपियन सी रोड आणि मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील जमिनीच्या विल्हेवाटीतून निधी उभारण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर जमीन विक्रीतून आवश्यक निधी उपलब्ध झाला नाही तर प्रकल्प ज्या १० जिल्ह्यांतून जातो त्या जिल्ह्य़ांतील पेट्रोल- डिझेलवर अधिभार लावून निधी उभारण्याचा पर्याय सरकारने तयार केला असला तरी कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँका तयार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी मुंबईत  बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच येस बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक, एस.बी.आय. बँक, देना बँक, सेन्ट्रल बँक, पंजाब नॅशनल बँक, एच.डी.एफ.सी. बँक, इंडियन बँक, हुडको, एल.आय.सी., कॅनरा बँक या बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या महामार्गामुळे महाराष्ट्र राज्य देशातील अन्य राज्यांपेक्षा पुढे जाणार असून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी येणार आहे. हा महामार्ग २०२० पर्यंत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासकीय यंत्रणा वेगाने कामाला लागली आहे. या महामार्गामुळे लाखो लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार असून हा मार्ग तयार करण्यासाठी जगातील अनेक देश पुढे आले आहेत. या महामार्गावर दोन्ही बाजूने देश- विदेशातील मोठमोठे कारखाने उभारले जाणार आहेत. नागपूरहून मुंबई, पुण्याला तसेच अन्य जिल्ह्य़ांतून मुंबईला येणारा शेतीमाल, अन्य उत्पादने वाहून नेणे अधिक सोयीचे होणार आहे. या महामार्गालगत उभारण्यात येणारी २४ नवनगरेही कृषिपूरक उद्योगांना चालना देणारी व ग्रामीण भागात सुविधा देणारी कृषी समृद्धी केंद्रे असणार आहेत. या महामार्गाबाबत समाजातील सर्व थरातून तसेच जगभरातील मोठमोठय़ा उद्योजकांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे भूसंपादनात अडथळे येत असून महिनाभरात किमान ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण करा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी संपूर्ण भूसंपादनास डिसेंबर उजाडण्याची शक्यता एमएसआरडीसीचे अधिकारी वर्तवित आहेत. बँकांकडून कर्ज उभारण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच परदेशातूनही कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचे प्रयत्न असून त्यासाठीच येत्या २६ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान मुख्यमंत्री द. कोरिया, सिंगापूर आदी देशांच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांचे बॅंकांना साकडे

राज्यात मोठी दळणवळण क्रांती घडविणारा हा प्रकल्प असून तो नव्या आधुनिक महाराष्ट्रातील परिवहन व्यवस्थेचे अनोखे प्रतिक ठरणार असल्याने त्यासाठी बँकानी अर्थसहाय्य करण्यास पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. तसेच या प्रकल्पाच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता राहील. कर्ज परतफेडीची सहकार हमी घेईल असेही त्यांनी  स्पष्ट केले. मात्र प्रकल्पासाठी किमान ९० टक्के जमीन संपादीत झाल्याशिवाय कार्यादेश देऊ नका, कर्ज परतफेडीची हमी सरकारने द्यावी अशा काही अटी बँकानी घातल्या असून त्या दूर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर कर्जाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याची ग्वाही बँकानी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

First Published on September 14, 2017 2:11 am

Web Title: maharashtra samruddhi mahamarg in a bad condition due to shortage of money
  1. No Comments.