मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; १० लाख शेतकऱ्यांना लाभ, मोबाइल अ‍ॅपवरही अर्ज भरण्याची सुविधा; विधिमंडळाची नियंत्रण समिती

राज्यातील शेतकऱ्यांना सावकारी फेऱ्यातून बाहेर काढून कर्जफेड करण्यासाठी सक्षम बनविण्याकरिता सरकारने ज्या अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, त्यातील कर्जमाफी हा एक टप्पा असून दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या सरसकट कर्जमाफीचा फायदा कर्जाचे पुर्नगठन केलेल्या शेतकऱ्यांनाही देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधिमंडळात केली. त्या निर्णयाचा किमान १० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. कर्जमाफीचा फॉर्म भरण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅपची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असून संपूर्ण कर्जमाफी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधिमडंळाची संयुक्त समितीही गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केल्याबद्दल सत्ताधारी पक्षातर्फे दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आलेल्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. राज्यातील एक कोटी ३६ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ४९ टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असून ३९.५ टक्के शेतकऱ्यांकडे एक ते दोन हेक्टरच्या दरम्यान जमीन आहे. यापैकी कधी ना कधी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ९० लाख असून दरवर्षी ५० ते ५५ लाख शेतकरी पीक कर्ज काढतात. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करायची झाल्यास सुमारे एक लाख २० हजार कोटींचा आर्थिक भार सरकारवर पडेल आणि एवढा भार घेतल्यास राज्यार्ची आर्थिक स्थिती कोलमडून पडेल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, दीड लाखांपर्यंतच्या सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे ८२ टक्के म्हणजेच ३६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. आधी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे त्यांना केवळ २५ हजार रूपयांच्या मर्यादेत लाभ मिळणार होता. मात्र हा या शेतकऱ्यांवरील अन्याय असल्याचे सर्वपक्षीय सदस्यांनी निदर्शनास आणल्यानंतर आता कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांनाही सरसकट दीड लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत मोठा घोटाळा झाला होता. अनेक अपात्र लोकांना कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ मिळाला होता. त्यामुळे चुका टाळून खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज भरून घेतला जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. हा अर्ज अतिशय सोपा असून त्यामुळे तसेच बँकेचे केवायसी, आधार क्रमांक यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना शोधणेही सोपे होईल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले. हे अर्ज भरून घेण्यासाठी २६ हजार ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची मदत घेण्यात येत आहे. जेथे ऑनलाईन शक्य नसेल तेथे ऑफलाईन अर्ज भरून घेतले जाणार असून नंतर ते ऑनलाईन केले जातील. या संपूर्ण लवकरच मोबाईल अ‍ॅप सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यावर्षी ही योजना ऑनलाईन करण्यात आली असून जेथे शक्य नाही तेथे अर्ज ऑफलाईन स्वीकारून नंतर ते ऑनलाईन करण्याची विनंती केंद्राकडे करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या मुदत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या हाती असल्याने सुटीच्या दिवशी बँका सुरू ठेवून अर्ज भरून घेण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना तातडीच्या कामासाठी मदत म्हणून १० हजार रूपये देण्याबाबत जिल्हा बँकांनी पुरेसे सहकार्य केले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतांनाच काही बँकानी तर अडवणुकीची भूमिका घेतली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

हे विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेचे यश!

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पुनर्गठित कर्जाचा समावेश करणे आणि कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्जाची अट शिथिल करून ऑफलाइन अर्ज भरण्यासंदर्भात सरकारचा निर्णय म्हणजे विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात घेतलेल्या आRमक भूमिकेचे यश असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली होती. या कर्जमाफीच्या वर्तमान प्रारूपावर शेतकऱ्यांनीही तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. यानंतर सरकारने कर्ज पुनर्गठित झालेल्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांनी ऑनलाइन अर्जाच्या सक्तीवरही तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. त्यानुसार सरकारने ही अट शिथिल करून ऑफलाइन अर्ज भरण्यास मान्यता दिली आहे. कर्जमाफी योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्य़ांना लाभ मिळवून देण्यासाठी विरोधी पक्ष यापुढेही आक्रमक पद्धतीने संघर्ष करीत राहिल, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.