राज्यात पाश्चात्य शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवरील करमणूक कर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. कराचे प्रमाण जास्त असल्याने मुंबईत सध्या पाश्चात्य संगीताचे कार्यक्रमच होत नसल्याने काही प्रमाणात तरी कर कमी करण्यात यावेत, अशी मागणी मंत्र्यांकडून करण्यात आली. राज्यात भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमावर करमणूक कर आकारला जात नाही. याच धर्तीवर पाश्चात्य शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांना करमाफी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय संगीतकार आणि कलाकारांकडून करण्यात येत होती. भारतीय आणि इतर शास्त्रीय संगीताबरोबरच पाश्चात्य शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांकरिता कर आकारला जाणार नाही. राज्यात पाश्चात्य संगीताच्या कार्यक्रमांसाठी जास्त कर आकारण्यात येतो. परिणामी पाश्चात्य संगीताचे कार्यक्रम गोवा, बंगळुरू, दिल्ली या ठिकाणी होऊ लागले आहेत. संपूर्ण करमाफी न देता कराचे प्रमाण कमी केले तरी मुंबईत पाश्चात्य संगीताचे कार्यक्रम होतील, असे छगन भुजबळ, सुरेश शेट्टी, जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. कराच्या मुद्दय़ावर वित्त सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांना काही मंत्र्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. युवक वर्ग आपल्या विरोधात गेला अशी ओरड होते. युवकांना आपण खुश करणार नसल्यास त्यांची मते मिळणार कशी, असा मुद्दाही चर्चेत आला. चित्रपटांच्या ऑनलाइन तिकीट खरेदीवर आकारण्यात येणारा कर हा सरकारच्या तिजोरीत जमा होत नाही. प्रत्येक तिकिटामागे २० ते ४० रुपये खासगी कंपनीच्या खिशात जातात. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असले तरी न्यायालयात राज्याने प्रभावीपणे बाजू मांडावी, अशी मागणी मंत्र्यांकडून करण्यात आली.
