दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनवाढीवरील खर्चाचा सरासरी दर महसूलवाढीच्या दरापेक्षा अधिक असता कामा नये. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल अपेक्षित असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर नियंत्रण ठेवण्याच्या कठीण पेचप्रसंगात शासन सापडले असल्याचे सरकारने काढलेल्या वित्तीय श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. महसूलवाढीचा दर कमी झाल्यास पगारवाढीचा दर कमी होणे आवश्यक असल्याचे मत शासनाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे वेतन व सवलतींवरील खर्चाचे नियमन करून महसूल संतुलन करण्याचा निर्धार सरकारने जाहीर केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत वेतनावरील खर्च १३ हजार कोटी रुपयांवरून सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचा बोजा, गृह, विधी व न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, महसूल व वने, शिक्षण आदी विभागांमध्ये हा खर्च अधिक वाढला आहे. शिक्षकांच्या संख्येत १ लाख १० हजारांची वाढ झाली असून पोलीस खात्यात तीन वर्षांत १४ हजार पदे निर्माण करण्यात आली. अन्य विभागांमध्ये २१ हजार पदे निर्माण झाली व ६१ हजार कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली. सेवेचा विस्तार करण्यासाठी पदे वाढविण्यात आली. वेतनवाढीचा आणि वेतनावरील खर्चाचा भार वाढत असल्याने भरती गोठविल्यास नोकरीच्या आशेवर असलेल्या तरुणांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरविले जाईल. जनतेच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण होणार नाहीत, पण कर्मचाऱ्यांकडून प्रभावी सेवा देऊन व कार्यपद्धतीत बदल करून चर्चेद्वारे यातून मार्ग काढला जाईल. शासनाच्या विविध कामांचे मूल्यमापन व गरज लक्षात घेऊन नियोजन करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे.निवृत्तिवेतनाचा भार वाढताच१९८० मध्ये झालेली मोठी कर्मचारी भरती, वाढते आयुर्मान यामुळे निवृत्तिवेतन खर्चातील वाढ १५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी राहणार नाही. हा भार कुठपर्यंत जाऊ शकतो, याचा अंदाज मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीतून दिसून येतो. जानेवारी २०१५ मध्ये महापालिकेत कार्यरत कर्मचारी एक लाख ९ हजार ८०९ होते व वेतनाचा खर्च ३८३ कोटी रुपये होता. तर सेवानिवृत्त कर्मचारी त्यापेक्षा अधिक म्हणजे १,२२,२५६ होते आणि निवृत्तिवेतन खर्च १२३ कोटी रुपये होता. त्यामुळे निवृत्तिवेतन निधी स्थापन करून योग्य गुंतवणूक करून वित्तीय व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याचे श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.दोन हजार कोटींचा भारनियमित वेतनश्रेणीसाठी अनेक कर्मचारी संघर्ष करतात व न्यायालयाचे निर्णय होतात. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे निवृत्तिवेतन व भत्त्यापोटी शासनाला दोन हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले असून ते शासनाच्या विरोधात गेल्यास तो आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे.
