विसरभोळ्या सरकारमुळे एका पोटमाळ्याचे काम बाकी आगीत नुकसान झालेल्या मंत्रालयास कोटय़वधी रुपये खर्चून नवी झळाळी देण्याचा सरकारच्या दाव्याचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. तब्बल २१५ कोटी रुपये खर्चूनही या इमारतीचे काम अपूर्णच असताना, काम पूर्ण झाल्याचा दावा करीत ठेकेदाराने आपला गाशा गुंडाळला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा अपूर्ण कामाची यादी तयार करून त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर पाठविण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरू केली आहे. मार्च २०१३ मध्ये मंत्रालयाचे वरचे चार मजले आगीत खाक झाले होते. त्यानंतर मंत्रालयाची नव्याने बांधणी करण्याची सूचना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पवारांचा सल्ला धुडकावून लावत मंत्रालयाच्या दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दुरुस्तीची जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीवर सोपविण्यात आली. अवघ्या आठ महिन्यांत मंत्रालयाला नवी झळाळी प्राप्त होईल असे सांगण्यात आले. परंतु तब्बल २१५.५५ कोटी रुपये खर्च करून आणि पावणेतीन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही मंत्रालयाच्या दुरुस्तीचे काम अपूर्ण असतानाच ठेकेदार मात्र काम संपल्याचा दावा करून निघून गेला आहे. प्रत्यक्षात मात्र मंत्रालयाचे उपाहारगृह आणि कर्मचारी संघटनांची कार्यालये असलेल्या पोटमाळ्याचे (मेझनाइन) काम अर्धवट आहे. अशाच प्रकारे प्रत्येक मजल्यावरही कमीअधिक प्रमाणात कामाच्या त्रुटी असून त्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मुख्य इमारतीच्या दर्शनी बाजूचा गिलावाही करण्यात आलेला नसून केवळ चुन्याचा मुलामा फासण्यात आला आहे. वीज यंत्रणेची कामेही अध्र्यावरच सोडून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे पहिले काही मजले आलिशान वाटत असले तरी उपाहारगृहात मात्र दुर्दशा आणि दरुगधीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे मंत्रालयात येणाऱ्या लोकांकडूनच सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले जात आहेत. विशेष म्हणजे ठेकेदाराशी केलेल्या करारात पोटमाळ्याचा उल्लेखच करण्यास तत्कालीन अधिकारी विसरल्याने हे काम रखडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काम अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे, मात्र मुळातच मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च झालेला आहे. त्यामुळे वाढीव खर्चास पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अजून किती काम बाकी आहे, कोणत्या कामात वाढ झाली आहे याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागास देण्यात आले आहेत. - स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव व उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष निविदेतील अटी आणि शर्तीनुसार ठरलेले सर्व काम आम्ही पूर्ण केले आहे. करारनाम्यात पोटमाळ्याचा समावेश नसल्याचे आम्ही उच्चाधिकार समितीच्या निदर्शनास आणले होते. मात्र मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल, तोवर पुढचे काम करू नका असे समितीनेच सांगितल्याने आणि त्याबाबत गेल्या दोन महिन्यांत निर्णयच न झाल्याने ठरलेले काम पूर्ण करून मंत्रालय सरकारच्या ताब्यात दिले आहे. - के. के. अवर्सेकर, ठेकेदार व युनिटी कंपनीचे अध्यक्ष
