घोटाळेबाज कंत्राटदारांना दिलेल्या कंत्राटांना उच्च न्यायालयाची स्थगिती रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्या आणि ‘काळ्या यादी’त नावे घालण्याची प्रक्रिया सुरू असलेल्या दोन कंत्राटदारांच्या झोळीत तब्बल २२७ कोटी रुपयांची पूल बांधणीची चार कामे टाकण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. कुठलीही सार्वजनिक यंत्रणा त्यांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा जनहिताच्या विरोधात वापर करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला ही स्थगिती देताना चपराकही लगावली आहे. परंतु न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हँकॉक आणि विक्रोळी येथील रेल्वेमार्गावरील उड्डाणपूलासह मुंबईतील एकूण चार पुलांची कामे रखडणार आहेत. कंत्राटे देण्याच्या निर्णयाविरोधात जयश्री खाडिलकर यांनी जनहित याचिका करण्यात आली. त्यात हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश पालिकेला द्यावेत आणि ही कंत्राटे कशी दिली केली याच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. ‘आयुक्तांनी ‘घोटाळेबाज’ ठरवलेल्या कंत्राटदारांना पुलांची कामे देण्याचा पालिकेचा निर्णय धक्कादायक आहे. तसेच ‘काळ्या यादीत’ टाकल्या गेलेल्या कंत्राटदारांना कामे दिलीच कशी जाऊ शकतात,’ असा सवाल करत न्यायालयाने याप्रकरणी खुलासा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस या कंत्राटदारांचा नोंदणी परवाना रद्द करण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली. आयुक्तांच्या आदेशापूर्वीच या चारही पुलांचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती आणि या कंत्राटदारांनी प्राथमिक टप्प्यातील कामाला सुरूवात केल्याचा दावाही पालिकेने केला. तसेच कंत्राटदारांच्या नोंदणी कायद्यानुसार एखाद्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला वा त्याला ‘काळ्या यादी’त टाकण्यात आले असेल तरच भविष्यात त्याला कुठलेही कंत्राट दिले जाऊ नये, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे याप्रकरणी ही तरतूद लागू होऊ शकत नाही. शिवाय हँकॉक पूल पाडल्यानंतर येथील रहिवाशांना रहदारीसाठी कोणताही पर्याय नसल्याने सँडहर्स्ट रोड स्थानकाजवळून रेल्वेरूळ ओलांडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. मात्र हे धोकादायक प्रकार लोकांच्या जीवावर उठत आहे. ही कंत्राटे अत्यंत महत्त्वाची म्हणून देण्यात आलेली आहे. त्यांना स्थगिती देण्यात आली तर मोठय़ा प्रमाणात लोकांचे नुकसान होईल, असा दावाही करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र पालिकेचा हा दावा अमान्य केला. पालिकेच्या कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे ‘आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर लगेचच या कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा दाखल होतो. मात्र कारवाईची कारणे दाखवा नोटीस २१ दिवसांनी त्यांना पाठवली जाते. त्यादरम्यान स्थायी समितीतही याच कंत्राटदारांना कामे देण्याचे निर्णय घेण्यात येतो आणि स्थायी समिती आयुक्तांच्या आदेशाबाबत अनभिज्ञ असते या सगळ्या गोष्टी न पटणाऱ्या आहेत. या कंत्राटांना आताच अंतरिम स्थगिती दिली गेली नाही, तर ते आम्ही अमूक एक खर्च या प्रकल्पासाठी केल्याचा दावा करतील. त्यामुळे या कंत्राटाला स्थगिती देणेच योग्य आहे. तातडीने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतरही ‘घोटाळेबाज’ कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यासाठी, त्यांची परवाना नोंदणी निलंबन करण्यासाठी विलंब का करण्यात आला, याची आयुक्तांनी चौकशी करायला हवी. पुलांची कामे या ‘घोटाळेबाज’ कंत्राटदारांच्या झोळीत पडावी या गुप्तहेतूनेच हे सगळे करण्यात आल्याचे आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय ते अशक्य आहे.
