मुंबईत बुधवारी काढण्यात आलेल्या मराठा क्रांती मूक मोर्चानंतर सरकारकडून मराठा समाजासाठी नव्याने शैक्षणिक आणि कर्ज सवलतींची घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा केली. याचा सर्वात मोठा फायदा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यामुळे आता शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी असलेली ६० टक्क्यांची अट शिथिल करून ५० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. यापूर्वी मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईबीसी) सरकारकडून राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना निवडक ३५ शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सवलत देण्यात आली होती. मात्र, आता मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती मिळणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ६०५ शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. तसेच या शिष्यवृत्तीसाठी यापूर्वी असलेली ६० टक्क्यांची अट ५० टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी सरकारकडून पाच कोटी रूपयांचा निधी दिला जाईल. तसेच कौशल्य विकास योजनेतंर्गत तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासाठी कालच केंद्र सरकारने निधी मंजुर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या १० लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज माफ केले जाणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हे व्याज भरले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्यादृष्टीने संवेदनशील असणारे कोपर्डी बलात्कार प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याचेही आश्वासन दिले. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी म्हटले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते व आताही सरकार त्याविषयी सकारात्मक आहे. मात्र, न्यायालयाकडून या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय आयोगाने कालबद्ध पद्धतीने यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. तसेच मराठा आरक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आयोगाला माहिती पुरवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
